Shimla: 20 तारीख काे भी खाते में नहीं आई पैंशन, सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ गरजे HRTC पैंशनर्ज, दिया अल्टीमेटम

शिमला (राजेश): एचआरटीसी पैंशनर्ज को 20 तारीख बीत जाने के बाद भी पैंशन नहीं मिली है। इसी आक्रोश को लेकर एचआरटीसी पैंशनर्ज कल्याण संगठन ने शुक्रवार को एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोला और सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस दौरान पैंशनर्ज ने पुराने बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। पैंशनरों ने कहा कि 20 नवम्बर तक भी उनकी पैंशन जारी नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पैंशनर्ज ने बताया कि न केवल पैंशन में देरी हो रही है, बल्कि महीनों से लंबित पड़े मेडिकल बिलों के भुगतान का भी कोई समाधान नहीं हुआ है। कई पैंशनर्ज ने कहा कि इलाज के लिए उन्हें अपनी बचत खत्म करनी पड़ रही है, जबकि सरकार उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इस मौके पर एचआरटीसी पैंशनर्ज कल्याण संगठन के महासचिव देवराज ठाकुर ने कहा कि लगातार अनदेखी के चलते पैंशनरों में भारी आक्रोश है। नवम्बर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन पैंशन जारी नहीं की गई। पुराने पैंशनरों को भी हर महीने भुगतान में देरी झेलनी पड़ रही है, उन्होंने कहा कि 2016 के नए वेतनमान का एरियर, महंगाई भत्ता और मेडिकल बिलों का भुगतान महीनों से अटका हुआ है, जिससे हजारों पैंशनरों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं आज तक धरातल पर नहीं उतरीं
देवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की स्वर्ण जयंती पर कई घोषणाएं की थीं, लेकिन वे धरातल पर नहीं उतरीं। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले ओल्ड पैंशन स्कीम बहाल करने और पैंशनभोगियों के हितों की रक्षा का वायदा किया था, लेकिन आज पैंशनधारक समय पर भुगतान के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने में पैंशनर्ज ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी पैंशन व मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया, तो वे 28 नवम्बर को विधानसभा का घेराव करेंगे।

पैंशनर्ज बाेले- मांगें पूरी नही हुईं ताे आंदोलन करेंगे तेज
पैंशनर्ज ने कहा कि प्रदेश में करीब 8 हजार एचआरटीसी पैंशनर हैं, जिन्हें पैंशन, एरियर और भत्तों के भुगतान में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। पैंशनरों ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।