Edited By Vijay, Updated: 01 Apr, 2025 06:54 PM

एचपीएमसी जल्द ही वाइन व शराब का नया ब्रांड लाॅन्च करेगा। निगम उपभोक्ताओं को बढ़िया क्वालिटी तथा अच्छी पैकिंग में इसे उपलब्ध करवाएगा।
शिमला (भूपिन्द्र): एचपीएमसी जल्द ही वाइन व शराब का नया ब्रांड लाॅन्च करेगा। निगम उपभोक्ताओं को बढ़िया क्वालिटी तथा अच्छी पैकिंग में इसे उपलब्ध करवाएगा। इसका उत्पादन पराला व जरोल में किया जाएगा। इसके अलावा अपनी आय बढ़ाने के लिए एचपीएमसी अपने सीए स्टोर तथा ग्रेडिंग व पैकिंग यूनिट को टैंडर प्रक्रिया से लोगों को चलाने के लिए आबंटित करेगा। यह निर्णय बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में हुई एचपीएमसी की बीओडी की 217वीं बैठक में लिया गया।
13 स्थानों पर नए सीए स्टोर व ग्रेडिंग व पैकिंग यूनिट बनकर तैयार
बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में जगत सिंह नेगी बताया कि गत वर्ष समाप्त हुए विश्व बैंक पोषित बागवानी प्रोजैक्ट के तहत राज्य में 13 स्थानों पर नए सीए स्टोर व ग्रेडिंग व पैकिंग यूनिट बनकर तैयार हुए हैं। इसमें रिकांगपिओ, रोहड़ू, भुंतर, टुटू पानी, ओडी, जरोल (सुंदरनगर), चच्योट, जरोल (टिक्कर), परवाणू, पतलीकूहल, गुम्मा व पराला में बने हैं। ये सभी इस बार क्रियाशील होंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीओडी में निर्णय लिया है कि इस बार सीए स्टोर व ग्रेडिंग-पैकिंग यूनिट टैंडर के माध्यम से लोगों को आबंटित किए जाएंगे। इसलिए शीघ्र ही टैंडर के माध्यम से इन्हें कारोबारियों व आढ़तियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईस लैंड की कंपनी से जियो थर्मल से सीए स्टोर बनाने का करार फाइनल किया है तथा आगामी सेब सीजन में इस बार जियो थर्मल से सीए का पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर किन्नौर के टापरी में शुरू करेंगे।
दक्षिण भारत में अपने उत्पाद लॉन्च करेगा एचपीएमसी
जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी जल्द ही दक्षिण भारत में अपने उत्पाद लाॅन्च करेगा। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने गत वर्ष से अब तक 2 हजार टन एप्पल कंसंट्रेंट तैयार किया है। इसके अलावा एप्पल सिरका व वाइन भी तैयार किया जा रहा है।
बाहरी राज्यों की संपत्ति को कमर्शियल प्रयोग के लिए देगा एचपीएमसी
मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी की कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली व कुंडली बाॅर्डर में संपत्तियां है। इन संपत्तियों को कमर्शियल प्रयोग के लिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमआईएस के तहत खरीदे सेब का बकाया सरकार से बजट मिलने के बाद बागवानों को दिया जाएगा।
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