आर्थिक संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, अब रक्षा कर्मियों को होटलों में नहीं मिलेगा डिस्काउंट

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत रक्षा कर्मियों को होटल में मिलने वाली छूट वापस ले ली गई है। इस आदेश के अनुसार, भारतीय सुरक्षा कर्मियों और राज्य के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले होटलों में मिलने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में रक्षा कार्मिकों, जिनमें सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी शामिल हैं, को होटलों में कमरे और भोजन पर छूट दी जाती थी। लेकिन वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों में इस सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई है। राज्य पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का भारी कर्ज है, जिससे राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की नौबत आ रही है। इसके कारण, राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन का भुगतान भी समय पर नहीं कर पा रही है। 1 तारीख को 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन का भुगतान नहीं हो सका।

इस वित्तीय दबाव के मद्देनजर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के चेयरमैन ने दो महीने तक वेतन-भत्ता न लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, सभी विधायकों से भी दो महीने के लिए वेतन-भत्ता छोड़ने की मांग की गई है।

इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने वित्तीय संकट को नियंत्रित करने और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि, इस स्थिति ने सरकार को आलोचनाओं का सामना भी कराना पड़ा है, खासकर उन लोगों से जो समय पर सैलरी और पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं।