हिमाचल में नशे के खिलाफ सरकार ने अपनाया कड़ा रुख, CM सुक्खू ने पेश किया रणनीतिक रोडमैप

नादौन (जैन): नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए हिमाचल प्रदेश की नशामुक्ति के लिए मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में 340 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में जहां 500 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 में यह संख्या 2200 तक पहुंच गई। इसके अलावा हैरोइन से जुड़े मामलों का प्रतिशत भी दोगुना हो गया है।

मुख्यमंत्री ने सिंथैटिक दवाओं की बढ़ती चुनौती पर चिंता जताते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए अंतरराज्यीय सहयोग और मजबूत खुफिया तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता के लिए भी बड़ा खतरा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य जल्द ही स्पैशल टास्क फोर्स का गठन करेगा, जिसमें विशेष पुलिस स्टेशन और स्वायत्तता होगी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 16 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें से 9 करोड़ की संपत्ति सिर्फ पिछले साल जब्त की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति अपराधी नहीं, बल्कि एक पीड़ित होता है। उन्होंने दंडात्मक उपायों के साथ-साथ पुनर्वास ढांचे को मजबूत करने की बात कही, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी नैटवर्क पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजैंसियों के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन, कानून प्रवर्तन एजैंसियों का समर्पण और पुनर्वास की संवेदनशील नीति के माध्यम से राज्य को नशामुक्त बनाने का सपना साकार होगा।

सम्मेलन के उपरांत मुख्यमंत्री ने मिनी सचिवालय परिसर में जनसमस्याओं का निपटारा करते हुए जनता को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रतीक बनेगा।
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