Edited By Vijay, Updated: 14 Jan, 2025 05:26 PM
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत हिमाचल को 1 करोड़, 49 लाख 50 हजार रुपए की राशि जारी की है।
शिमला (राक्टा): केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत हिमाचल को 1 करोड़, 49 लाख 50 हजार रुपए की राशि जारी की है। यह राशि सामाजिक लेखा इकाई (एसएयू) को मनरेगा एक्ट के तहत ट्रेंच की दूसरी किस्त के तौर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर जारी की गई है। राज्य सरकार को राशि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर एसएयू के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा, साथ ही इससे संबंधित रिलीज ऑर्डर की प्रति केंद्र सरकार को प्रेषित करनी होगी।
अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा नियमानुसार की जाएगी। यह राशि ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 87 (2024-25) के तहत राज्य सरकार को अनुदान (प्रमुख शीर्ष), केंद्र प्रायोजित योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, सामाजिक अंकेक्षण, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर व्यय होगी, साथ ही एसएयू को सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मनरेगा वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा।
सीधे खाते में जाती है मजदूरी
मनरेगा के तहत कार्य करने वालों को मजदूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। इसी तरह मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की निर्माण सामग्री की राशि को प्रदेश सरकार के माध्यम से पंचायतों को दिया जाता है।
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