Cabinet Meeting: हिमाचल में शुरू होगा 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम, पढ़ें मंत्रिमंडल के बड़े फैसले

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने को अनुमति प्रदान की गई। इसके तहत लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण करेगी। इसे लेकर एसओपी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके तहत प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जनता के बीच रहकर समस्याओं का निवारण करने का क्रम शुरू कर दिया है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार के मंत्री भी जनसमस्याओं का निवारण करेंगे। मंत्रिमंडल ने वैट, जीएसटी व प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना-2025 शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से प्रति वर्ष इस तरह की योजना को लाने की परम्परा जारी है, जिसमें लंबित मामलों को निपटाने के लिए राहत दी जाती रही है। बैठक में नालागढ़ में 1 मैगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजैक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसका क्रियान्वयन एचपीपीसीएल की तरफ से किया जाएगा।

डाॅ. मनमोहन सिंह के नाम पर हिप्पा का नामकरण
मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान देश तथा हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई। मंत्रिमंडल का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और सहयोग के कारण ही राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई हैं, जिनमें अटल सुरंग रोहतांग, 3 मैडीकल कालेज, नेरचौक ईएसआईसी अस्पताल, आईआईटी मंडी, आईआईआईटी ऊना, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) शामिल है। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरूआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तथा 72 लाख किसानों की ऐतिहासिक ऋण माफी जैसी नवाचार पहलें मील का पत्थर साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक भारत-अमरीका परमाणु समझौता भारत के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि था।

90:10 के फाॅर्मूले पर बने किशाऊ परियोजना
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90:10 वित्तपोषण फाॅर्मूला अपनाने के आग्रह को दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फाॅर्मूले के समान है। इसके स्थान पर अंतर्राज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया।

5 मैगावाट से अधिक के प्रोजैक्ट देखेगा ऊर्जा विभाग
मंत्रिमंडल ने 5 मैगावाट से अधिक क्षमता वाले प्रोजैक्ट के आबंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके तहत जल विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के आबंटन और निगरानी का कार्य भी ऊर्जा विभाग देखेगा।

हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगेगा
मंत्रिमडल ने पम्प स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को मंजूरी दी। परियोजना के आरंभ होने के बाद पहले 10 वर्ष के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति मैगावाट प्रतिवर्ष का शुल्क लगाया जाएगा। इसके उपरांत इस शुल्क को बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति मैगावाट कर दिया जाएगा।

संस्थानों का दर्जा बढ़ा, खाली पद भी भरेगी सरकार
मंत्रिमंडल ने कई संस्थानों का दर्जा बढ़ाने के साथ विभिन्न स्तर पर खाली पद भरने व सृजित करने का निर्णय लिया। इसके तहत जिला कांगड़ा की पंचरुखी उपतहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का निर्णय लिया। जिला शिमला के धमवाड़ी, जिला चम्बा के साहो और जिला कांगड़ा के चचियां में नई उपतहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। सिरमौर जिले के मौजूदा खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय शिलाई को विभाजित करके खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय रोहनाट को सृजित करने का निर्णय लिया। विकास खंड लम्बागांव की 3 ग्राम पंचायतों मटयाल, कुड़ाल और ढडोल को जिला कांगड़ा के विकास खंड बैजनाथ में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) के 10 पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उन्नत कम्प्यूटर विकास केंद्र (सी-डैक) चयनित करने को भी स्वीकृत प्रदान की।

बीबीएन में लैंड पूलिंग पॉलिसी मंजूर, डाटा बेस केंद्र भी बनेगा
मंत्रिमंडल ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा डोमेन-विशिष्ट निकायों से डाटा एकत्रित करने, नया डाटा बेस विकसित करने और व्यापक जल संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। इस काम का जल शक्ति विभाग को नदी व नालों में पानी के उतार-चढ़ाव का आकलन करने का दायित्व भी रहेगा।

43 मामलों पर चर्चा, 1 मेले को जिला स्तर का दर्जा
मंत्रिमंडल बैठक में करीब 43 मामलों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। इसके अलावा शिमला जिला के भोलार रथाल जातर मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल बैठक में कुछ विषयों पर अनौपचारिक चर्चा भी हुई, जिसमें से कुछ मामलों को लेकर भविष्य में निर्णय लिया जाएगा।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here