Himachal Budget: सीएम सुक्खू पेश कर रहे बजट, हिमाचल को "ग्रीन स्टेट" बनाने का ऐलान

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सिंह 2025-26 का बजट पेश कर रहे है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 

अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का फैसला 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को "ग्रीन स्टेट" बनाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें पर्यटन को भी एक अहम स्थान दिया जाएगा। सरकार ने अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का फैसला किया है, जिससे धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन और अन्य अनछुए क्षेत्रीय को पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल पर्यटन का विकास होगा, बल्कि हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

कृषि क्षेत्र में सुधार और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,58,785 किसानों को प्रमाणित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि-बागवानी क्षेत्र में कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाएगा। साथ ही, पहली बार प्राकृतिक खेती के लिए एमएसपी की भी घोषणा की गई है, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं बनाई हैं, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकारी योजनाओं में सुधार और रोजगार के अवसर

राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत आठ पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर भेजने का फैसला लिया गया है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। इसके अलावा, सरकार ई-बसों और ई-गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

वित्तीय स्थिति में सुधार

सीएम सुक्खू ने बताया कि पिछली सरकार से 76,185 करोड़ रुपये का लोन वर्तमान सरकार को विरासत में मिला था, जिसकी वजह से सरकार को ब्याज चुकाने में कठिनाई हो रही थी। इसके बावजूद, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सरकार ने बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी में युक्तिकरण किया है, और आबकारी नीति में बदलाव से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व में 300 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है।

आपदा राहत पैकेज

वर्ष 2023 में राज्य में मानसून के दौरान भारी तबाही आई थी। इसके मद्देनजर, राज्य सरकार ने 4500 हजार करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार भी जल्द ही राज्य को आपदा राहत राशि प्रदान करेगी।