Edited By Vijay, Updated: 03 Jun, 2025 05:40 PM
प्रदेश सरकार ने सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए सचिवालय में सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया है। इसके तहत सुरक्षा कर्मियों द्वारा एंट्री गेट में चैकिंग के बाद भी आगंतुकों को प्रवेश करने दिया जा रहा है, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
शिमला (राक्टा): प्रदेश सरकार ने सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए सचिवालय में सुरक्षा पहरा बढ़ा दिया है। इसके तहत सुरक्षा कर्मियों द्वारा एंट्री गेट में चैकिंग के बाद भी आगंतुकों को प्रवेश करने दिया जा रहा है, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सामने आया है कि कई व्यक्ति एंट्री पास बना लेते हैं और फिर सचिवालय में पूरे दिन मंत्रियों व अधिकारियों के कार्यालयों तथा अलग-अलग ब्रांचों के चक्कर मारते हैं। ऐसे में नए आदेशों के तहत प्रवेश पत्र की वैधता 2 घंटे निर्धारित की गई है। प्रवेश पत्र पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक किए गए हैं और आगंतुकों को केवल संबंधित विभाग में ही जाने की अनुमति है, ऐसे में ये सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसने मिलने या जिस ब्रांच में जाने के लिए प्रवेश पत्र बनाया गया है, आगंतुक वहीं जाएं।
बिना पहचान पत्र या प्रवेश पत्र के नहीं मिलेगा प्रवेश
देखा जाए तो प्रदेश सचिवालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से आगंतुकों के लिए प्रवेश पत्र बनाना आरंभ होते हैं और 1 बजे तक एंट्री पास बनाए जा सकते हैं, साथ ही दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक प्रवेश पत्र संबंधित विभाग की अनुमति के बिना भी जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आगंतुकों को पहचान पत्र आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसैंस आदि दिखाना अनिवार्य है। सरकार ने सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पहचान पत्र या प्रवेश पत्र के किसी को भी अंदर प्रवेश न दिया जाए। यदि कोई बिना पास पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई भी का जा सकती है। वहीं आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित हो, उसको लेकर सचिवालय प्रशासन हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की रोजाना समीक्षा की जा रही है।
सरकार ने इसलिए उठाए कड़े कदम
हाल ही में ई-मेल के माध्यम से सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उससे पहले सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी दी थी। साथ ही बीते दिनों एक सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट किए जाने का भी मामला सामने आया था। हालांकि बाद में आपसी सहमति से मामला सुलझा दिया। इसके बाद सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने भी सरकार से सुरक्षा पहरा कड़ा करने का आग्रह किया था। ऐसे में सरकार ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए बीते दिन नए आदेश जारी किए थे।
इंटरस्टेट बॉर्डर पर चैकिंग अभियान
सीमा सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश पुलिस ने भी इंटर स्टेट बॉर्डर पर सुरक्षा पहरा कड़ा किया है। इसके तहत प्रवेश द्वारों पर हर आने-जाने वाले वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही संदिग्धों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं और कई तस्करों को बेनकाब करने में पुलिस को सफलता भी मिली है।
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