Edited By Vijay, Updated: 30 Apr, 2025 11:24 AM
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से की गई सिफारिशों की फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंच गई है।
शिमला (कुलदीप): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से की गई सिफारिशों की फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंच गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला कर्मचारियों को अग्रिम पैंशन (पैंशन कम्युटेशन) देने या नहीं देने पर निर्णय लिया जाना है। इस निर्णय को शीघ्र लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अप्रैल माह में बहुत से सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। ऐसे में उन्हें कम्युटेशन की सुविधा देने या नहीं देने को लेकर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है।
मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने की है कम्युटेशन बंद करने की सिफारिश
प्रदेश में वित्तीय संसाधन जुटाने को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाली कम्युटेशन को बंद करने की सिफारिश की है। अब देखना यह है कि कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से एक अन्य सिफारिश कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करना है।
क्या है पैंशन कम्युटेशन का विकल्प?
अब तक कर्मचारियों के पास सेवानिवृत्ति के बाद पैंशन कम्युटेशन का विकल्प मौजूद था। इसके अनुसार कर्मचारियों के पास अपनी पैंशन में से कुछ राशि तुरंत प्राप्त करने का विकल्प रहता था। यदि सरकार इसको बंद करती है तो फिर कर्मचारियों को अग्रिम पैंशन नहीं मिल पाएगी।
अब तक सरकार ने कर्मचारियों के लिए क्या किया?
वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में कर्मचारियों की पुरानी पैंशन को बहाल किया। इसके अलावा अब तक सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 14 फीसदी किस्त भी दी है, जबकि हिमाचल दिवस के अवसर पर डीए की 3 फीसदी अतिरिक्त किस्त देने की बात कही है।
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