Edited By Kuldeep, Updated: 22 Oct, 2024 06:17 PM
राज्य सरकार ने वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया से 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया है।
शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया से 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया है। यानी अब 75 फीसदी अंक दस जमा 2 कक्षा श्रेणी तथा 15 अंक आरक्षित श्रेणी एवं खेल इत्यादि गतिविधियों के आधार पर मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डा. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पीजी कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए चिकित्सकों के 16, जिसमें जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनैस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफैसर के 6 और असिस्टैंट प्रोफैसर के 10 पद सृजित करके इसको भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 150 नर्सों के पदों को भी भरा जाएगा।
बैठक में अलग-अलग विभागों में 24 अन्य श्रेणियों के पद भी भरे जाएंगे। इसमें हमीरपुर के नादौन में नए उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 5 पदों को सृजित करने, कांगड़ा जिला के इंदौरा में 1 नई अग्निशमन चौकी की स्थापना के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित करने और लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में 1 नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में 6 पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई।
एडीजीपी होमगार्ड के पास रहेगी एसडीआरएफ की मॉनिटरिंग
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे एस.डी.आर.एफ. आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2 वर्ष के लिए होमगार्ड की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाएंगी।
6 ग्रीन कॉरिडोर में ईवी चार्जिंग स्टेशन नैटवर्क बढ़ेगा
मंत्रिमंडल ने इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए राज्य के 6 ग्रीन कॉरिडोर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नैटवर्क विस्तार को अनुमति प्रदान दी। इसके लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में ग्रीन कॉरिडोर्ज पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं।
5 वाहन फिटनैस आकलन स्टेशन भी खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने 5 वाहन फिटनैस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार की तरफ से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन चार्जिंग स्टेशनों के साथ होटल, रैस्तरां और सार्वजनिक शौचालय भी बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके लिए पांचों स्टेशनों को प्रतिवर्ष 83 लाख रुपए मिलेंगे। इन स्टेशनों से प्रतिवर्ष सरकार की आय भी होगी तथा इसमें 7 फीसदी की वृद्धि की गई है।
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