Kangra: सांसद राजीव भारद्वाज बोले-वंदे भारत ट्रेन को चामुंडा, बज्रेश्वरी और बैजनाथ तक पहुंचाना है लक्ष्य

बैजनाथ (बावा): शानन प्रोजैक्ट की लीज समाप्त हो चुकी है, ऐसे में केंद्र सरकार से इस प्रोजैक्ट को प्रदेश के हित में देने की पैरवी करेंगे। यह बात कांगड़ा-चम्बा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज ने कही। सांसद ने कहा कि शानन प्रोजैक्ट को लेकर पीएमओ से समय लेकर चारों संसदीय क्षेत्रों के सांसद, राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा के नेता पीएम से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रोजैक्ट को लेकर प्रदेश के सभी सांसदों व बड़े नेताओं से तालमेल बनाएं। उन्होंने कहा कि सत्र में पर्यटन, बीड़ बिलिंग एडवैंचर, धर्मशाला धौलाधार, पालमपुर के रोपवे, चम्बा के देव स्थान व रिलीजियस कोरिडोर बनाने की बात की है। 

पौंग व चमेरा बांध को केरल की तर्ज पर विकसित करने की उठाई बात
राजीव भारद्वाज ने कहा कि पौंग बांध व चमेरा बांध को केरल की तर्ज पर विकसित करने की बात उठाई है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि होली-उतराला मार्ग को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है व इसे जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। सांसद ने कहा कि सांसद बनने के बाद उन्होंने पहले संसद सत्र में मांगों को प्रमुखता से उठाया है। उन्हाेंने कहा कि होली-उतराला मार्ग को लेकर दिल्ली में बजट स्वीकृत हुआ है। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक मुल्ख राज प्रेमी व मंडल भाजपा अध्यक्ष विरेंद्र राणा मौजूद रहे। 

जल्द बहाल होगा रेलमार्ग  
लोकसभा सांसद ने कहा कि कांगड़ा घाटी रेलमार्ग को बहाल करने काे लेकर उनकी 5 दिन पूर्व ही रेलवे विभाग के डीआरएम से बात हुई है। उन्होंने कहा कि रानीताल के पास एनएच का काम करने के चलते रेल ट्रैक पर मलबा गिरा है व जल्द से जल्द इस रेलमार्ग को सुचारू किया जाएगा। राजीव ने कहा कि रेल नैटवर्क को ब्राॅडगेज कर वंदे भारत ट्रेन को मां बज्रेश्वरी, मां चामुंडा व बैजनाथ तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है व इसको लेकर वह सदन में पूरी प्राथमिकता से आवाज उठाएंगे। 

केंद्र के बिना सरकार चलाना नामुमकिन
सांसद ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली में केंद्र के मंत्रियों से बंद कमरे में बजट देने को लेकर उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन शिमला पहुंचते ही उनके तेवर बदल जाते हैं, यह बहुत शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है व केंद्र सरकार की सहायता के बिना प्रदेश सरकार का चलना नामुमकिन है। 
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