CM सुक्खू का स्पष्टीकरण! "हमने किसी भी अस्पताल पर शुल्क थोपने का निर्णय नहीं लिया''..

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से 10 रुपये की पर्ची फीस को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब स्पष्टीकरण दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यह फैसला राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि अस्पतालों में बनी रोगी कल्याण समितियों (RKS) का है। उनके इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार ने यह शुल्क अनिवार्य किया है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने विस्तार से बताया कि सरकार के पास अस्पतालों की साफ-सफाई, रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव जरूर आए थे। इसके अलावा, कैबिनेट की एक सब-कमेटी ने भी इस संबंध में कुछ सिफारिशें दी थीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने इस पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि् "हमने किसी भी अस्पताल पर यह शुल्क थोपने का निर्णय नहीं लिया है। यह पूरी तरह से रोगी कल्याण समिति पर निर्भर करता है कि उन्हें अस्पताल की स्वच्छता, उपकरणों के रखरखाव और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए इस तरह का शुल्क लेना है या नहीं।"

इस बयान के बाद अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में मरीजों से पर्ची शुल्क लेना है या नहीं, इसका निर्णय स्थानीय प्रशासन और संबंधित रोगी कल्याण समिति अपने विवेक से लेगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अनिवार्य निर्देश जारी नहीं किया गया है।

दरअसल, पिछले कुछ समय से यह मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी गरमाया हुआ था। विभिन्न राजनीतिक मंचों पर भी विपक्षी दल सरकार को इस फैसले के लिए घेर रहे थे। मरीजों और उनके परिजनों में भी इस शुल्क को लेकर असमंजस और नाराजगी थी।