Edited By Kuldeep, Updated: 08 Apr, 2025 09:39 PM

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच के बीच निदेशक कार्मिक एवं वित्त का दायित्व देख रहे वर्ष, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शिवम प्रताप सिंह को पद से हटाया गया है।
शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच के बीच निदेशक कार्मिक एवं वित्त का दायित्व देख रहे वर्ष, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शिवम प्रताप सिंह को पद से हटाया गया है। वह अब हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन शिमला के पद का दायित्व देखेंगे। उनके स्थान पर अब एचएएस अधिकारी एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अतिरिक्त आयुक्त परिवहन नरेश ठाकुर को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शिव प्रताप सिंह को विमल नेगी परिजनों की मांग के चलते पद से हटाया गया है।
उल्लेखनीय है कि विमल नेगी मौत मामले की जांच के बीच सरकार और विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप को लगाने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां इस मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर परिवार की मांग पर मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। विमल नेगी की मौत के बाद राज्य सरकार पहले ही एम.डी. हरिकेश मीणा और डायरैक्टर इलैक्ट्रिकल देशराज को पदों से हटा दिया था, लेकिन शिवम प्रताप सिंह अभी भी सेवाएं दे रहे थे।
मनीष कुमार को आवासीय आयुक्त पांगी का जिम्मा
राज्य सरकार ने एक अन्य आदेश के तहत वर्ष, 2018 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष कुमार को उद्योग विभाग में एडीशनल कंट्रोलर स्टोर के पद से आवासीय आयुक्त पांगी (किलाड़) के पद पर तबदील किया है। वह इस पद के दायित्व से एचएएस अधिकारी एवं एसडीएम पांगी रमन घरसिंगी को भारमुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव डा. हरीश गज्जू को अब उद्योग विभाग के साथ एडीशनल कंट्रोलर स्टोर का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
डा. निधि पटेल 3 वर्ष के लिए राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर गईं
हिमाचल प्रदेश कॉडर के आईएएस अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर जाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी के तहत बिलासपुर में अतिरिक्त उपायुक्त के साथ डीआरडीए का दायित्व देख रही आईएएस अधिकारी डा. निधि पटेल अब राजस्थान में अपनी सेवाएं देंगी। उनको इंटर कॉडर प्रतिनियुक्ति के तहत राजस्थान में सेवाएं देने की अनुमति मिल गई है। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष की होगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले वर्ष, 2009 बैच के आईएएस अधिकारी रोहन चंद ठाकुर इसी वर्ष फरवरी माह में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे।
उनकी तैनाती सैंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक वित्तीय सेवाएं दिल्ली के पद पर हुई है। उनसे पहले मानसी सहाय ठाकुर प्रतिनियुक्ति पर चली गई थी। उल्लेखनीय है कि इस समय प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाकर अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें के. संजय मूर्थी को हाल ही में भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार नियुक्त गया है। साथ ही अनुराधा ठाकुर, भरत खेड़ा, मनीष गर्ग, रजनीश, सुभाशीष पंडा, डा. अमनदीप गर्ग, पुष्पेंद्र राजपूत और आर. सेलवम जैसे अधिकारियों के नाम प्रमुख हैं।