Himachal: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, तुर्किए के सेब पर 100 फीसदी शुल्क लगाने की मांग

Edited By Kuldeep, Updated: 21 May, 2025 05:30 PM

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्किए से सेब के आयात को हतोत्साहित करने और हिमाचली बागवानों की रक्षा करने के लिए सेब पर आयात शुल्क 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने का आग्रह किया है।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्किए से सेब के आयात को हतोत्साहित करने और हिमाचली बागवानों की रक्षा करने के लिए सेब पर आयात शुल्क 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आयातित सेब पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और यहां उत्पादित सेब अपनी मिठास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सेब राज्य की प्रमुख नकदी फसल है और इससे लगभग 4,500 करोड़ रुपए की वार्षिक आय अर्जित होती है।

सेब की फसल से लगभग 10 लाख मानव दिवस सृजित होते हैं, जिससे 2.50 लाख से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली रवाना होने से पहले यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से तुर्किए से खरीदे जा रहे सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में लगभग 31 देशों से सेब का आयात किया जाता है। वर्ष, 2024 के दौरान लगभग 5.19 लाख मीट्रिक टन सेब आयात किया गया, जबकि वर्ष, 1998 के दौरान 1,100 मीट्रिक टन सेब आयात किया गया, जो तुलनात्मक रूप से 500 गुणा अधिक है। वर्ष, 2020 के दौरान तुर्किए से आयातित सेब की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष, 2023 के दौरान 1.29 लाख मीट्रिक टन के साथ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के दौरान तुर्किए से 1.17 लाख मीट्रिक टन सेब का आयात किया गया था, जो कुल सेब आयात का 23 फीसदी रहा। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय बाजारों में तुर्किए के सेबों की भरमार देखने में आई है। यह देश के सेब उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है। तुर्किए के सेबों की अधिकता से न केवल स्थानीय सेब उत्पादक प्रतिस्पर्धात्मक रूप सेे कमजोर होते हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली में वित्तायोग अध्यक्ष व पीएम से मिलने का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दिल्ली दौरे के दारान 23 मई को 16वें वित्तायोग अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात करेंगे। उनका 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस तरह मुख्यमंत्री 16वें वित्तायोग एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश की आर्थिकी से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाएंगे, जिसमें घटती राजस्व घाटा अनुदान राशि प्रमुख है।

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