Edited By Kuldeep, Updated: 27 May, 2025 06:00 PM

प्रदेश सरकार राज्य सरकार डॉक्टरों के पदों को भर रही है और नर्सों की भर्ती में कोरोना महामारी के समय काम करने वाली नर्सों को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिमला (राजेश): प्रदेश सरकार राज्य सरकार डॉक्टरों के पदों को भर रही है और नर्सों की भर्ती में कोरोना महामारी के समय काम करने वाली नर्सों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार सायं को आईजीएमसी शिमला व अटल इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल सुपर स्पैशिलिटी, चमियाणा के फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा के दौरान दी। इस दौरान विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभाग प्रमुखों ने अपनी प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष के भीतर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदला जाएगा। सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा व टांडा मैडीकल कॉलेज में दो माह के भीतर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा को आरंभ कर दिया जाएगा। सभी मैडीकल कालेजों में चरणबद्ध तरीके से थ्री टेस्ला एमआरआई मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं।
पिछली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर नहीं दिया कोई ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मरीजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता दी है और मैडीकल टैक्नोलॉजी पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैडीकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए होस्टल बनाने को सरकार धन उपलब्ध करवाएगी और मरीजों के साथ-साथ स्टाफ के लिए भी पार्किंग सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा।
डॉक्टर-मरीज अनुपात और नर्स-मरीज अनुपात होगा सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने कहा पैरा मैडीकल स्टाफ के साथ-साथ टैक्नीशियन की भर्ती भी की जा रही है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डॉक्टर-मरीज अनुपात तथा नर्स-मरीज अनुपात को सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि उन्हें काम के लिए बेहतर वातावरण मिल सके।
आईजीएमसी को बेहतर बनाने के लिए दिए जाएंगे 200 करोड़
मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आने वाले समय में इसे बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये और प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पैंशन बहाल करने के कारण हिमाचल प्रदेश पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार कर रही प्रयास : स्वास्थ्य मंत्री
इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी मैडीकल प्रोफैशनल राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर काम कर रहे हैं और इसे अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैडीकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत तरक्की हो रही है और हिमाचल प्रदेश में आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रही है।