Edited By Vijay, Updated: 18 May, 2025 03:47 PM
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अढ़ाई वर्षों के दौरान करीब 1200 स्कूलों को बंद कर दिया है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अढ़ाई वर्षों के दौरान करीब 1200 स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें से लगभग 450 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी छात्र नहीं था, जबकि 750 स्कूलों को लगातार कम छात्र संख्या के चलते मर्ज किया गया है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हाल ही में प्रदान की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय राज्य के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों के तहत लिया गया है।
छात्रों की संख्या 25 से कम तो मर्ज होगा स्कूल
रोहित ठाकुर के अनुसार स्कूलों के विलय और बंद होने का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट मानक निर्धारित किया है कि यदि किसी स्कूल में कक्षा छठी से 12वीं तक छात्रों की संख्या 25 से कम है तो उसे मर्ज किया जा सकता है। वहीं, ऐसे स्कूल जिनमें कोई छात्र नहीं है, उन्हें गैर-अधिसूचित कर सूची से हटा दिया गया है। इस तरह लगभग 100 स्कूलों को भी इस श्रेणी में रखा गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय संसाधनों की बचत करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा।
चयन आयोग के माध्यम से जल्द भरे जाएंगे पद
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि स्कूलों के मर्ज और बंद होने के साथ-साथ शिक्षा कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कुल 15000 नए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए 3900 पद और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्द भरे जाने वाले 3100 पद शामिल हैं। इसके अलावा शुरूआती शिक्षा (नर्सरी स्तर) में सुधार लाने के लिए 6200 नर्सरी शिक्षक पद भी भरे जा रहे हैं। यह कदम प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में अन्य पहलें
शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के डिजिटलकरण, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन सुधारों के माध्यम से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सरकार की यह योजना प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में भी शिक्षा पहुंच को मजबूत करेगी। शिक्षकों की नियुक्ति से न केवल शिक्षक-छात्र अनुपात सुधरेगा, बल्कि बच्चों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान देने का अवसर मिलेगा।
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