Shimla: मंडी में प्राकृतिक आपदा के बाद सरकारी आपदा, 60 लोगों पर एफआईआर : सत्ती

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने आरोप लगाया है कि मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा के बीच सरकारी आपदा लोगों पर कहर बनकर टूटी है। उन्होंने कहा कि बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जब 26 दिन बाद सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, तो 60 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 240 करोड़ रुपए की लागत से थुनाग में बागवानी एवं वानिकी कालेज की आधारशिला रखी थी, जिसका स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध करने पर एफआईआर दर्ज की गई। इस दौरान महिलाओं पर पुरुष पुलिस कर्मचारियों की तरफ से बल प्रयोग भी किया गया।

सतपाल सिंह सत्ती यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि थुनाग से कालेज को स्थानांतरित करना सरकारी साजिश का हिस्सा है। इसके कालेज की आधारशिला रखने के बाद जमीन चिन्हित करने के बाद 10 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि फोरैस्ट क्लीयरैंस मिलने के बाद आपदा का बहाना बनाकर इसे यहां से स्थानांतरित करना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जनता की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है।

गौ तस्करी व कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए
सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश में बढ़ती गौ तस्करी और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्वारघाट और नगरोटा बगवां में टैंकरों में गाय की तस्करी पकड़ी गई, जिनमें एक की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि गाय को यातना देकर मारा जा रहा है। ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हुई गोलीबारी, फिरौती मांगने और डराने-धमकाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था के हालात खराब हो गए हैं।

पेखूवाला प्रोजैक्ट पानी में डूबा, कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन
पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ऊना जिला के पेखूवाला क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए की लागत से बना सोलर प्रोजैक्ट पानी में डूब गया है। यहां पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है तथा उनको मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है।

प्राकृतिक आपदा में केंद्र से मिली भरपूर मदद
सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा में हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी आर्थिक सहायता की है और आगे भी की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदा में राज्य सरकार लोगों को राहत देने की बजाय काम को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने जॉब ट्रेनी पॉलिसी को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला बताया।