Himachal: राज्य के इस बड़े प्रोजैक्ट को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए धांधली के आरोप

शिमला (हैडली): सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में भी भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। सरकार कहीं परियोजनाओं के टैंडर की शर्तों में फेरबदल कर अपने चहेते लोगों को लाभ दिलवा रही है तो कहीं पर टैंडर के राष्ट्र स्तरीय मानकों का पालन नहीं करके धांधली की कोशिश कर रही है। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित फिन्ना सिंह परियोजना के टैंडर में जल शक्ति विभाग ने ज्वाइंट वैंचर पर रोक लगा दी है।

सरकार के इस काम के पीछे किसी न किसी को लाभ पहुंचाने की मंशा है। 293 करोड़ की इस परियोजना के टैंडर में ज्वाइंट वैंचर पर रोक लगाकर सरकार किसे लाभ पहुंचाना चाहती है, जबकि केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन, एनएचएआई, बॉर्डर रोड संगठन व हिमाचल लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजैक्ट में ज्वाइंट वैंचर की अनुमति है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थाओं के नियमों के विपरीत हिमाचल सरकार और जल शक्ति विभाग फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के टैंडर में ज्वाइंट वैंचर पर रोक कैसे लगा सकती है। अपने इस कदम से सरकार किसे फायदा पहुंचाना चाहती है।

पेखुवेला के सोलर प्रोजैक्ट्स में तो भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड टूटे
जयराम ठाकुर ने कहा कि पेखुवेला के सोलर प्रोजैक्ट्स में तो भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड टूट गए हैं, जिसमें पावर कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक विमल नेगी की जान चली गई और सरकार उस मामले की सीबीआई जांच से भाग रही है, जबकि परिवार सीबीआई जांच के लिए न्यायालय की शरण में है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना को समय पर पूरा करने और निर्माण कार्यों में गति देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बीते साल अगस्त में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर 284 करोड़ का बजट मंजूर किया था। इसे केंद्र द्वारा त्वरित सिंचाई लाभान्वित कार्यक्रम आईबीपी के तहत मंजूर किया है, जिसमें 90 प्रतिशत केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार ने खर्च करना है।