अनुदान देना भी स्टार्टअप योजना का ही पार्ट : सुक्खू

शिमला (राक्टा): प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की गई है। इसके तहत युवाओं को आय का साधन प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से लोग इलैक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रेरित होंगे और सरकार हरित राज्य के तय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई जाएगी। इसके लिए सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए बयान की सरकार द्वारा दो योजनाओं के बीच में घालमेल किया जा रहा है, के जवाब में कहा कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि अनुदान देना भी स्टार्टअप योजना का ही पार्ट होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद हिमाचल में 680 करोड़रु पए की ये सबसे बड़ी स्टार्टअप योजना है। 

70 युवाओं ने किया आवेदन
सी.एम. ने कहा कि ई-व्हीकल स्टार्टअप योजना को लेकर युवाओं में दिलचस्पी देखने को मिल रही है। योजना के तहत परिवहन विभाग को लगभग 70 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे योजना के प्रति लोगों का सकारात्मक रवैया प्रदॢशत होता है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवानेके लिए सरकार के प्रयास जारी हंै।

हड़ताल से सरकार पर दबाव नहीं पड़ता
शिमला में एक संघ की बीते 36 दिनों से जारी हड़ताल को लेकर सी.एम. ने कहा कि सरकार तो सभी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। हड़ताल से किसी सरकार पर दबाव नहीं पड़ता है। जो मांग रखी गई है, उन पर गौर किया जा रहा है।

मंत्रियों पर बोले, हर चीज का समय निश्चित
सी.एम. ने मंत्रियों के रिक्त पद भरे जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हर चीज का समय निश्चित है। जैसे ही हाईकमान से चर्चा होगी और मंजूरी मिलेगी, उसके बाद जानकारी सांझा कर दी जाएगी। चर्चा है कि बिलासपुर और जिला कांगड़ा से मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद ही आगे बढ़ेगी।