Shimla: कर्मचारियों के विरोध के बाद CM सुक्खू का बड़ा फैसला, नहीं होगी किसी भी कर्मचारी के वेतन में कटौती

शिमला (भूपिन्द्र): कर्मचारियों के विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने सोमवार को हाइएस्ट ग्रेड पे वापस लेने को लेकर जारी अधिसूचना पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के उपरान्त वित्त विभाग ने 6 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में नियम 7ए को हटाने की अधिसूचना को स्थगित करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की। स्थगित की गई अधिसूचना से जुड़ी कोई विशेष जानकारी या कारण इस आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसे प्रशासनिक कारणों से फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। इस निर्णय से संबंधित किसी भी आगामी सूचना के लिए कर्मचारियों व संबंधित विभागों को अगले आदेश की प्रतीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस बीच राजधानी शिमला में सोमवार को कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाई। हाइएस्ट ग्रेड पे की कटौती को लेकर जारी अधिसूचना को वापस लेने की मांग को लेकर जहां सचिवालय कर्मचारी संघ तथा राज्य से आए कई कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर अपना विरोध जताया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व सचिवालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पीटरहॉफ पहुंचे। इसमें कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर व और त्रिलोक ठाकुर सहित अन्य शामिल रहे। कर्मचारियों ने इस अधिसूचना के कारण उन्हें आने वाली परेशानी व नुक्सान से अवगत करवाया।

कर्मचारियों के विरोध के बीच सीएम ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब किसी कर्मचारी को सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जाता है। अधिसूचना में जो गलती हुई है, उसे दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी कर्मचारी लगें उन्हें एडीशनल इंक्रीमैंट नहीं दी जाएगी। जिन्हें दे दिया है, उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला नई भर्तियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी।

शिमला सहित अन्य जिलों से आए सरकारी कर्मचारी सोमवार दिनभर राज्य सचिवालय के परिसर में अधिसूचना को वापस लेने की नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे। शाम के समय जब सरकार ने पहले से जारी अधिसूचना पर रोक लगाने को लेकर नई अधिसूचना जारी की, उसके बाद ही वह अपने-अपने घरों को गए। वहीं प्रदेश सचिवालय परिसर में सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा, अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ एवं गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के समानांतर गुटों के पदाधिकारियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया।