Shimla: दिव्यांग कोटा भर्ती में अब साल में 2 बार का इंतजार खत्म

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Feb, 2026 06:18 PM

shimla disability quota wait over

प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को और अधिक सरल व लचीला बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को और अधिक सरल व लचीला बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब विभागों को दिव्यांग कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए अप्रैल और सितम्बर महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही किसी पद पर रिक्ति होगी, संबंधित विभाग तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। हाल ही में हुई आला अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्तमान व्यवस्था के कारण दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे न केवल पद लंबे समय तक खाली रहते हैं, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को भी रोजगार के अवसर समय पर नहीं मिल पाते।

अब तक व्यवस्था यह थी कि दिव्यांग कोटे के पदों को केवल वर्ष में 2 बार यानि अप्रैल और सितम्बर में ही भरा जा सकता था। इससे कई विभागों में लंबे समय तक पद रिक्त पड़े रहते थे। नई व्यवस्था के लागू होने से विभागीय कार्यक्षमता बढ़ेगी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति का लाभ मिलेगा। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर दिव्यांग कोटे के पदों की नियमित समीक्षा करें और रिक्तियों की जानकारी समय पर नोडल विभाग को भेजें। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने पर भी जोर दिया गया।

दिव्यांग वर्ग की मांगों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्रिय, चीफ सैक्रेटरी से मांगी बैठक
दिव्यांग वर्ग से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के चीफ सैक्रेटरी को पत्र लिखकर जल्द बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है। विभाग ने पत्र में स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन संगठनों की समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं और इनके समाधान के लिए उच्च स्तर पर चर्चा आवश्यक है। गौर हो कि दिव्यांगजन संगठन पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोनलरत है। संगठनों का कहना है कि दिव्यांग वर्ग से जुड़े नियमों में स्पष्टता, रोजगार से जुड़े मुद्दे, बैकलॉग पदों को भरने संबंधी कई मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। इसी क्रम में संगठनों ने कई बार चीफ सैक्रेटरी के साथ बैठक की मांग उठाई थी।

दृष्टिबाधित कोटे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद नही भर रहे विभाग, 1000 पदों से ज्यादा बैकलॉग
दृष्टिबाधित जनसंगठन के प्रवक्ता राजेश ठाकुर का कहना है कि विभिन्न विभागों में इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 1000 से ज्यादा पदों का बैकलॉग है। विभागों को पहले इन पदों को भरना चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में उक्त वर्ग के 97, लोक निमार्ण विभाग में 33, स्वास्थ्य विभाग में 62 और कृषि विभाग में 33 पद खाली हैं। इसके अलावा कई अन्य विभागों में उक्त वर्ग के पद खाली हैं। उन्होंने सरकार से इन पदों बारे जल्द भर्ती मेला करवाने की मांग की है।

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