Shimla: नई आबकारी नीति को मंजूरी, सरकार कमाएगी 2,850 करोड़

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां देर सायं हुई बैठक में वर्ष, 2025-26 के लिए नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार को इस प्रक्रिया से करीब 2,850 करोड़ रुपए राजस्व होने की संभावना है। सरकार ने जेओए आईटी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए अब संबंधित विभाग कार्मिक विभाग को जेओए आईटी पदों को भरने की सिफारिश करेंगे। बीपीएल चयन प्रक्रिया में सरकार ने राहत प्रदान की है तथा इसकी आय सीमा को अब 36 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए वार्षिक किया गया है।

प्रदेश में अप्रैल, 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। नए मापदंडों के आधार पर होने वाली नई प्रक्रिया में अब ग्रामसभा की तरफ से अनुशंसित बीपीएल परिवारों की सूचियों का सत्यापन करने के लिए उपमंडल स्तर पर उपमंडलाधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी की 2 सदस्यीय समिति देखेगी, ताकि इसमें पूरी पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। बीपीएल परिवारों की अंतिम सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति संबंधित उपायुक्त और मंडलायुक्त को प्रस्तुत की जा सकती है, उनके पास इन शिकायतों की समीक्षा और समाधान करने का अधिकार होगा। बैठक में नर्सिंग, पैरामैडीकल, मिनिस्टीरियल एंड अदर स्पोर्टिंग स्टाफ की वैरीफिकेशन को मंजूरी प्रदान की गई। यह वैरीफिकेशन स्वास्थ्य निदेशालय एवं निदेशक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) के स्तर पर होगी।

निराश्रित बच्चों व विधवा महिलाओं की मदद का रास्ता खोला
मंत्रिमंडल ने निराश्रित बच्चों एवं विधवा महिलाओं की मदद का रास्ता खोला है। इसके तहत अब डिस्ट्रिक मिनरल फाऊंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से इस वर्ग की मदद की जाएगी। ट्रस्ट की यह राशि कुल मिलाकर 4 कार्यों के ऊपर व्यय की जा सकेगी, जिसमें निराश्रित बच्चे, विधवा महिलाएं, कानून व्यवस्था और कौशल विकास शामिल है।

एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार जारी करेंगे प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुसार पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के चलते अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र बनाने में आ रही देरी को देखते हुए अब इसको जारी करने का अधिकार एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को दिया गया है। अभ्यर्थी उनके सामने शपथ पत्र प्रस्तुत करके हिमाचल बोनाफाइड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आर्थिक रूप से पिछड़े जैसे प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।

पीएचसी दिग्गल बना सीएचसी
सोलन जिला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) दिग्गल का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय स्थानीय जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया है। मंत्रिमंडल बैठक में कुल 19 विषय चर्चा के लिए आए। इसमें विधानसभा से संबंधित कुछ संशोधनों पर भी चर्चा होने की सूचना है।

अगला बजट 60 हजार करोड़ संभावित
वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से 17 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला बजट 60 हजार करोड़ रुपए रहने की संभावना है। यानी यह बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष, 2024-25 के बजट 58,444 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है।