Shimla: 3 माह से नहीं मिला कृषि विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑप्रेटर का वेतन

शिमला (राक्टा): हिमाचल के विभिन्न सरकारी विभाग में कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों की लगातार होती अनदेखी पर महासंघ भड़क गया है। इसी कड़ी में आऊटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने चेताया है कि यदि आने वाले दिनों में भी यह ही स्थिति बनी रही तो आऊटसोर्स कर्मचारियों के हित में महासंघ आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। महासंघ के अध्यक्ष कमल चौहान और महासचिव धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से आऊटसोर्स कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुध तक नहीं ले रही है।

पदाधिकारियों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले राजनीतिक दल आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की बड़ी-बड़ी बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही मुंह फेर लेते हैं। महासंघ के अनुसार कृषि विभाग में आऊटसोर्स पर लगे डाटा एंट्री ऑप्रेटर को बीते 3 माह से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में महासंघ ने कृषि निदेशक को एक पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि 10 दिनों के भीतर वेतन जारी न किया गया तो महासंघ हजारों आऊटसोर्स कर्मचारियों के साथ कृषि निदेशालय के प्रांगण में धरना-प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कृषि निदेशक की होगी।

महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार शिमला से कई कार्यालय को दूसरे जिला में स्थानांतरित कर रही है, लेकिन संबंधित विभागों में कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों के हितों को नहीं देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि यदि किसी कार्यालय को शिमला से दूसरे जिला में स्थानांतरित किया जाता है तो उसमें कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों को शिमला में ही दूसरे कार्यालय में तैनाती दी जाए। पदाधिकारियों के अनुसार महासंघ मिल्कफैड कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ा है और उनके हितों के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा।

न छीनी जाए नौकरी, स्थायी नीति बनाएं
कमल चौहान और धर्मेंद्र शर्मा ने चम्बा जिला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत कुछ आऊटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर रोष व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि किसी भी आऊटसोर्स कर्मी से उसकी नौकरी न छीनी जाए और स्थायी नीति बनाकर सभी को राहत प्रदान की जाए।