32 वर्ष की आयु में PWD जैसा अहम मंत्रालय मिलना मेरा सौभाग्य : विक्रमादित्य सिंह

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2023 07:27 PM

pwd minister vikramaditya singh

पीडब्ल्यूडी और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग या तो मुख्यमंत्री के पास रहा है या फिर सबसे वरिष्ठ नेता को यह दायित्व दिया जाता है। उन्हें प्रसन्नता है कि 32 वर्ष की आयु में उन्हें यह दायित्व...

ऊना (सुरेन्द्र): पीडब्ल्यूडी और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण जैसा महत्वपूर्ण विभाग या तो मुख्यमंत्री के पास रहा है या फिर सबसे वरिष्ठ नेता को यह दायित्व दिया जाता है। उन्हें प्रसन्नता है कि 32 वर्ष की आयु में उन्हें यह दायित्व मिला है। प्रदेश का यह सबसे बड़ा विभाग है। मेरे पिता वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पीडब्ल्यूडी उन्होंने अधिकतर बार अपने पास ही रखा है या फिर इसका जिम्मा खाची जैसे वरिष्ठ नेता को दिया गया था। इस विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई कोताही नहीं आने देंगे।  

क्वालिटी कंट्रोल पर दिया जाएगा विशेष ध्यान 
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1 से 5 लाख रुपए के टैंडर ऑनलाइन किए जाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने किया है। यह निर्णय सराहनीय है। पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया है। बजट की भी इस वित्तीय वर्ष में कमी है। उसे देखते हुए भी यह निर्णय हुआ है। अगले वर्ष इस फैसले को रिव्यू भी किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई ठेकेदार 3 से 4 कार्यों के ठेके न ले, ताकि वे समय पर अपने पुराने कार्यों को पूरा कर सकें। नया ठेका तभी दिया जाएगा जब पुराने कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब विभागीय बैठक करेंगे तो इस बारे विस्तार से चर्चा के साथ-साथ सख्त निर्देश व गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। सड़कों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगेंगे। पीएमजीएसवाई में भी पूरा सहयोग लिया जाएगा। 

स्पोर्ट्स विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री से की जाएगी चर्चा
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शीघ्र ही रूरल ओलिम्पियाड का आयोजन भी किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस कारगर नीति अपनाई जाएगी। जिस प्रकार दूसरे राज्यों और देशों में होता है, उसी प्रकार यहां भी ये कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीण खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके लिए बजट का भी प्रावधान किया जाएगा। स्पोर्ट्स विधेयक को लेकर विक्रमादित्य ने कहा कि इसके बारे में वह मुख्यमंत्री के साथ विशेष रूप से चर्चा करेंगे ताकि एक विधेयक विधानसभा में पारित किया जाए जिससे खेलों में पारदर्शिता आए।  

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