सरकारी स्कूलों को इंगलिश मीडियम करने की तैयारी शुरू, सरकार ने विभाग से मांगा ब्यौरा

शिमला (प्रीति): प्रदेश के सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों को इंगलिश मीडियम करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग से मामले पर स्कूलों का ब्यौरा मांगा है। वर्तमान में कितने स्कूल इंगलिश और हिंदी मीडियम हैं, कितने स्कूलों में हिंदी और इंगलिश दोनों मीडियम में पढ़ाई करवाई जा रही है, सरकार ने विभाग से यह जानकारी मांगी है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला उपनिदेशकों से मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके बाद विभाग यह रिपोर्ट सरकार को भेजेगा।

कांग्रेस पार्टी ने किया था चुनावी वायदा 
बता दें कि कि कांग्रेस पार्टी के इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों को इंगलिश मीडियम करना शामिल था, ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी वायदा पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्कूलों से ब्यौरा मंगवाया गया है। इस दौरान प्राइमरी, मिडल, हाई व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में हिंदी के साथ-साथ इंगलिश मीडियम भी शुरू किया जाना है। हालांकि प्रदेश के 30 प्रतिशत से अधिक प्राइमरी स्कूलों में हिंदी और इंगलिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जा रही है। कई स्कूलों में शिक्षकों ने यह पहल की है। शिमला, सोलन सहित कई जिलों के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को इंगलिश मीडियम में पढ़ाई करवाई जा रही है। इसके अलावा कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को हिंदी और इंगलिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। 

स्कूलों में शिक्षकों सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध 
प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों सहित सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसे में स्कूलों में इंगलिश मीडियम शुरू करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। इस समय प्रदेश के 2300 से अधिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों सहित 300 से अधिक प्राइमरी स्कूलों में आईसीटी लैब शुरू की गई है, ऐसे में इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम के जरिए छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इन स्कूलों में भी छात्रों को विज्ञान सहित कई प्रैक्टीकल विषय स्मार्ट क्लास रूम में पढ़ाए जा रहे हैं। 

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