Shimla: शिक्षा विभाग के बढ़ते कदमों में सरकार ने डाली बेड़ियां : बिंदल

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Apr, 2025 05:31 PM

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर शिक्षा विभाग के बढ़ते कदमों को बेड़ियों में जकड़ने का आरोप लगाया है।

शिमला (कुलदीप): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर शिक्षा विभाग के बढ़ते कदमों को बेड़ियों में जकड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय को एक करने के निर्णय से पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, जिसमें 900 स्कूलों को बंद करना उपलब्धि में गिनवाया जा रहा है। डा. राजीव बिंदल ने यहां जारी बयान में कहा कि स्कूलों को बंद करने से छोटे बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। स्कूलों के बाद कॉलेजों को बंद करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षकों को नियंत्रित करने के लिए अलग शिक्षा निदेशालय की व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद काम करने में परेशानी आती थी, लेकिन अब सरकार ने एक निदेशालय गठन की बात कर पूरे विभाग को परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल में एक भी शिक्षक और एक भी स्कूली सहायक की भर्ती नहीं की। इतना ही नहीं सरकार ने एक भी नया स्कूल नहीं खोला, उलटा सरकार तालाबंदी करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की डींगें हांक रही है। सरकार ने 2 वर्ष में स्कूली बच्चों को वर्दी तक नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों से शिक्षा विभाग को तबाह करके रख दिया है।

हिमाचल ने नहीं चुकाई मनरेगा की 123.24 करोड़ की देनदारी : संदीपनी
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा के केंद्र सरकार को 123.24 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा सब हैड की बात करें तो वेतन के 95.41 करोड़ रुपए, सामग्री के 25.22 करोड़ रुपए और प्रशासनिक व्यय के 2.60 करोड़ रुपए की देनदारी हिमाचल सरकार की है। केंद्र सरकार को जब यह देनदारी हिमाचल प्रदेश देगा तभी मनरेगा के अंतर्गत भी सभी राशि प्रदेश को आएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की किसी भी योजना की राशि केंद्र सरकार ने नहीं रोकी है। यदि कहीं पर पैसा रुका है तो उसके लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करती है और केवल 10 फीसदी राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को वहन करना होता है।

विवादित बयान पर टिकैत माफी मांगें : देष्टा
हिमाचल भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने बीकेयू नेता नरेश टिकैत के उस बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने सिंधु जल संधि को रद्द करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि टिकैत का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण और उन निर्दोष मृतक सैलानियों का अपमान है जिनकी पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में हत्या की है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब ऐसे राष्ट्रविरोधी बयान देश की पीठ में छुरा घोंपने के समान हैं। उन्होंने कहा कि टिकैत को तुरंत इस बयान के लिए देश और किसानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

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