Edited By Vijay, Updated: 11 Jun, 2025 06:48 PM

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार न तो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है।
शिमला (हैडली): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार न तो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है। शिमला से जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि सुक्खू सरकार ने सुविधाएं छीनने के मामले में प्रसूता और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को फेल करना चाहती है। इसलिए सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग दिए जाने के बाद भी गर्भवती महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो देशवासियों की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करता है, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण और प्रमुख बीमारियों का नियंत्रण शामिल है। इसी के तहत जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे मातृ-शिशु को अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जा सकें और मातृ-शिशु मृत्यु दर को नगण्य किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहीं दर्जनों योजनाओं और हिमाचल को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भरपूर आर्थिक सहयोग के बाद भी सुक्खू सरकार गर्भवती और प्रसूता महिलाओं, नवजात, यहां तक कि अजन्मे बच्चों से भी पैसे वसूल रही है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क किए जाने के बाद भी प्रदेश सरकार विभिन्न जांचों के लिए पैसे ले रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
केंद्र द्वारा दी जा रहीं सुविधाओं को भी छीन रही सरकार
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नैशनल हैल्थ मिशन के जरिए हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही है और भरपूर आर्थिक सहयोग दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में फ्री ड्रग पॉलिसी के तहत नि:शुल्क उपचार और फ्री डायग्नोस्टिक इनीशिएटिव सर्विसिज के तहत निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है, जिसके खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन सुक्खू सरकार यह भी लोगों से छीन चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेशवासियों का संवैधानिक हक है जिसे सुक्खू सरकार छीन रही है। केंद्र सरकार द्वारा सहयोग देने के बाद भी सुविधाएं छीनने के पीछे की मंशा को स्पष्ट करना चाहिए।
केंद्र ने हिमाचल को दिया 101.18 करोड़ का अनुदान
जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र से भरपूर सहयोग मिलने पर राज्य सरकार को ऐसे मामले में बढ़-चढ़कर सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन सरकार गर्भवती महिलाओं से अल्ट्रासाऊंड समेत अन्य प्रकार की जांच के लिए भी पैसे ले रही है। इस बारे में जब भी मुख्यमंत्री से सवाल करो तो वह झूठ बोलकर निकल जाते हैं। जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा 101.18 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।
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