Himachal: 1370 NPS कर्मचारियों को राहत, केंद्र सरकार के समान मिलेगा डीए

शिमला (कुलदीप): दोहरी मार झेल रहे 1370 एनपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार ने राहत प्रदान की है। इसके तहत प्रदेश सरकार की तरफ से एनपीएस कर्मचारियों को अखिल भारतीय सेवा के समान डीए मिलेगा। अभी तक प्रदेश के एनपीएस कर्मचारी ओपीएस कर्मचारियों के समान 38 फीसदी डीए ले रहे थे। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब एनपीएस कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलेगा। ऐसे में उनको 12 फीसदी लंबित पड़े डीए का भुगतान किया जाएगा।

वित्त विभाग की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एनपीएस कर्मियों को डीए के तौर पर कितनी धनराशि का भुगतान सुनिश्चित होगा और कब इसकी अदायगी होगी। इस बारे में वित्त विभाग की ओर से शीघ्र ही स्थिति स्पष्ट किए जाने की संभावना है। बाजार आधारित एनपीएस पैंशन योजना लेने वालों में प्रदेश सरकार के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी भी शामिल हैं।

एनपीएस कर्मचारियों की ओर से सरकार को अवगत करवाया गया था कि 12 फीसदी डीए कम मिलने के कारण प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला अंशदान भी कम है तथा कुल वेतन व भत्तों को जोड़कर मिलने वाले ब्याज का भी नुक्सान हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने एनपीएस कर्मियों की मांग को मानते हुए उनको 12 फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी की है, जिसका खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।

कर्मचारी-पैंशनरों का भी डीए-एरियर लंबित
मौजूदा समय में प्रदेश के कर्मचारी और पैंशनर भी लंबित पड़े 12 फीसदी डीए के साथ वेतनमान के बकाया एरियर की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जनरल हाऊस में अपना गुस्सा निकाला था। उसके बाद सचिवालय कर्मचारी नेताओं के खिलाफ सरकारी नियमों के तहत कार्रवाई के नोटिस भी जारी हुए थे, साथ ही विधानसभा सचिवालय की तरफ से अलग से प्रिविलेज मोशन का नोटिस मिला। अब सचिवालय कर्मचारी फिर से सरकारी स्तर पर वार्ता नहीं होने और नोटिस वापस नहीं होने की स्थिति में फिर से जनरल हाऊस करने की बात कह चुके हैं।
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