Edited By Vijay, Updated: 03 Jan, 2025 06:08 PM
हिम ईरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गण्यमान्यों को भी हिम ईरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं।
शिमला: हिम ईरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गण्यमान्यों को भी हिम ईरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। अब हिम ईरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए प्रदेश सरकार सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कॉमर्स वैबसाइट का शुभारंभ एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 7 फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान की। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, सचिव राजेश शर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा और एनआरएलएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवम प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।
वैबसाइट के माध्यम से उत्पादों को प्रदान किया जाएगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैबसाइट के माध्यम से प्रदेश के 44 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 350000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वैबसाइट से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।
प्रदेश की संस्कृति के अनुरूप नीतियां निर्धारित कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार प्रदेश की संस्कृति के अनुरूप नीतियां निर्धारित कर रही है। प्रदेश सरकार के पहले ही बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस कांस्टेबल के पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं और लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की दिशा में निर्णय लिया है। पिछली भाजपा सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए सुविधा संपन्न लोगों को 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटीं। वर्तमान सरकार गरीब लोगों को 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भूमि आबंटित : अनिरुद्ध सिंह
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब व वंचित वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। हिम ईरा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत सृजित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में लिफ्ट के निकट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भूमि आबंटित गई की है, जहां प्रदेश के हर जिला से संबंधित एक दुकान स्थापित की जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री करने के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करवाई गई फूड वैन का संचालन और प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्वयं सहायता समूहों को 70 फूड वैन उपलब्ध करवाने की योजना है।
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