Edited By Vijay, Updated: 27 Apr, 2023 07:50 PM
गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने 16 माह के अंतराल के बाद अपने 2.15 लाख कर्मचारियों व 1.90 लाख पैंशनरों को 3 फीसदी महंगाई (डीए) की किस्त जारी करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे सरकारी कोष पर सालाना 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
शिमला (कुलदीप): गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने 16 माह के अंतराल के बाद अपने 2.15 लाख कर्मचारियों व 1.90 लाख पैंशनरों को 3 फीसदी महंगाई (डीए) की किस्त जारी करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे सरकारी कोष पर सालाना 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल को काजा में इसकी घोषणा की थी। डीए की यह किस्त जनवरी, 2022 से देय होगी। इसके साथ ही हिमाचल में डीए 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है।
मई माह के वेतन व पैंशन के साथ होगा भुगतान, जीपीएफ में जमा होगा एरियर
अधिसूचना के अनुसार जनवरी, 2022 से मार्च, 2023 तक डीए का एरियर कर्मचारियों व अधिकारियों के जीपीएफ खातों में जमा होगा तथा अप्रैल माह के डीए का भुगतान मई माह के वेतन के साथ नकद होगा। राज्य के जिन 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों के अभी जीपीएफ खाते खुलने का क्रम जारी है, उनको पैंशनभोगियों की तरह इसका नगद भुगतान होगा। उधर, हिमाचल प्रदेश पैंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने 3 फीसदी डीए की अदायगी करने के लिए आभार जताया है।
अभी 8 फीसदी डीए की अदायगी होना बाकी
सरकार की तरफ से भले ही डीए की 3 फीसदी किस्त जारी कर दी गई हो लेकिन इसके बावजूद 8 फीसदी डीए की अदायगी करना बाकी है। सरकार की तरफ से डीए की जो 3 फीसदी किस्त दी गई है, वह जनवरी, 2022 से देय है। इसके बाद 4 फीसदी डीए जुलाई, 2022 से और 4 फीसदी जनवरी, 2023 से देय है।
संशोधित वेतनमान का 9000 करोड़ एरियर बाकी
सरकार पर अभी संशोधित वेतनमान का 9000 करोड़ रुपए का एरियर बाकी है। इसमें कर्मचारियों के 4430 करोड़ रुपए व पैंशनरों के 5226 करोड़ रुपए की अदायगी करना बाकी है।
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