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हिमाचल में क्षेत्रवाद नहीं करेंगे बर्दाश्त, शांतिपूर्वक सुलझाया जाएगा टैक्सी यूनियन विवाद : विक्रमादित्य सिंह

Edited By Vijay, Updated: 21 Jun, 2023 06:54 PM

minister vikramaditya singh

कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के सभी क्षेत्र व उसमें रहने वाले लोग सरकार के लिए समान हैं तथा सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र व हर धर्म के साथ मजबूती के साथ खड़ी है तथा उनके विकास के लिए कार्य...

शिमला (भूपिन्द्र): कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के सभी क्षेत्र व उसमें रहने वाले लोग सरकार के लिए समान हैं तथा सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र व हर धर्म के साथ मजबूती के साथ खड़ी है तथा उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। यह बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो में कही। उन्होंने कहा कि शिमला में टैक्सी यूनियन विवाद को शांतिपूर्व तरीके से सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कुछ लोगों द्वारा टैक्सी यूनियन विवाद को क्षेत्रवाद का रंग देने पर चिंता जताई तथा साफ शब्दों में कहा कि इन बातों को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी साथ मिलकर हिमाचल को आगे ले जाएंगे। सरकार के लिए सिरमौर, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, पांगी व भरमौर सभी एक हैं। टैक्सी यूनियन के विवाद को डीसी व एसपी शिमला सभी के साथ बैठ कर सुलझा लिया जाएगा।  

प्रदेश के लोगों का विकास व रोजगार के अवसर देना सरकार का दायित्व
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के हर कोने के लोगों को मजबूती प्रदान करने, विकास करवाना तथा रोजगार के अवसर दिलाना सरकार का दायित्व है। सरकार अपने इस दायित्व से पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा तथा हर क्षेत्र की आवाज को मजबूती के साथ आगे ले जाया जाएगा। 

देवभूमि व चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियनों के मध्य चल रहे विवाद का समाधान करे सरकार : सीटू 
उधर, सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार व जिला शिमला प्रशासन से शिमला शहर में देवभूमि व चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियनों के मध्य चल रहे विवाद का तुरन्त समाधान करने की मांग की है। सीटू ने मांग की है कि कामकाजी जनता के आर्थिक हितों का ख्याल रखते हुए क्षेत्रवाद की राजनीति पर रोक लगाई जाए। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि प्रदेश सरकार व शिमला जिला प्रशासन को इस मुद्दे का तुरन्त समाधान करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को रोजी-रोटी कमाने, आर्थिक स्वतंत्रता व जीने का अधिकार देता है। 

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