MC Shimla : टैक्स का नया फार्मूला लागू, शहर की आम जनता को देना होगा इतने फीसदी बढ़ा हुआ टैक्स

शिमला (वंदना): शिमला में नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स का नया फार्मूला लागू कर दिया है। विकास दर के हिसाब से अब शिमला शहर के लोगों पर टैक्स लगाया गया है। इसके तहत शहर की आम जनता को 4 फीसदी बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। शनिवार को नगर निगम की मासिक बैठक में पार्षदों के विरोध के बाद भी सदन ने 4 फीसदी टैक्स बढ़ौतरी के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत लोगों को इसी साल से 4 प्रतिशत बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। नगर निगम के भाजपा व कांग्रेसी पार्षदों सहित माकपा पार्षद ने टैक्स बढ़ौतरी के प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन प्रशासन ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार के आदेशों के तहत विकास दर के हिसाब से टैक्स बढ़ाना जरूरी होगा। यदि सदन में टैक्स बढ़ौतरी को मंजूरी नहीं दी जाती है तो केंद्र सरकार से नगर निगम को मिलने वाली 40 करोड़ की ग्रांट पर कट लग सकता है। इससे शहर के विकास कार्य प्रभावित होंगे। भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर, आशा शर्मा, कमलेश मैहता, वीरेंद्र ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, अनीता शर्मा व सिमी नंदा समेत अन्य पार्षदों ने टैक्स बढ़ौतरी के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया लेकिन प्रशासन के तर्क के बाद इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई, ऐसे में अब लोगों को बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। 

निगम को टैक्स से होगी 25 करोड़ की आमदनी
मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र के आदेशों के तहत ही टैक्स को बढ़ाया गया है। कई पार्षदों ने इसमें अपना विरोध जताया है लेकिन केंद्र से मिलने वाली अनुदान राशि टैक्स नहीं बढ़ाने पर रुक सकती है, ऐसे में टैक्स को बढ़ाना आवश्यक था। केंद्र के आदेशों के तहत प्रत्येक शहरी निकाय को इस व्यवस्था को लागू किया जाना है। इसके तहत साल में एक बार टैक्स में बढ़ौतरी होगी। इसकी दर राज्य की जीडीपी की 5 वर्ष की औसत पर तय की जाएगी। वहीं अब जिन भवन मालिकोंं की ओर से टैक्स का भुगतान कर दिया गया है उन्हें नगर निगम संशोधित बिल जारी करेगा। निगम को टैक्स से 25 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। 4 फीसदी बढ़ाने से निगम को अतिरिक्त 4 करोड़ की आमदनी होगी। शिमला में 30 हजार भवन मालिक हैं जो निगम को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं। अब तक निगम को इससे 21 करोड़ की आमदनी होती थी, लेकिन अब 25 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। 

मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों व कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय 
सदन में प्रदेश सरकार की ओर से बजट में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्पदों के मानदेय में वृद्धि की गई थी, जिसे निगम सदन ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब मेयर और पार्षदों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। वहीं निगम सदन में दैनिक भोगी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी समेत अन्य का मानदेय भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑप्रेटरों व चालकों को भी बढ़ी हुई दरों से वेतन मिलेगा।

कृष्णानगर में लेबर होस्टल की मुरम्मत व वार्डों में सोलर लाइटों को लेकर गर्माया सदन
कृष्णानगर में लेबर होस्टल की मुरम्मत का मामला पार्षद बिट्टू पाना ने उठाया। इस पर विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि पूर्व सरकार के समय लेबर होस्टल का मामला पार्षद की ओर से क्यों नहीं उठाया गया ताकि इसे स्मार्ट सिटी में डाला जाता। पार्षद ने कहा कि इसको लेकर लिखित में दिया गया है लेकिन अब होस्टल की हालत खराब हो चुकी है लेकिन मुरम्मत तक नहीं हो पा रही है। वार्ड में 18 से ज्यादा लेबर होस्टल हैं जहां पर लेबर कर्मचारी रहते हैं। कृष्णानगर वार्ड में राजीव आवास योजना के तहत 26 लाभार्थियों को मकान आबंटित करने को लेकर मंजूरी दी गई। वहीं वार्डों में सोलर लाइ्टस को लेकर भी सदन गर्माया। भाजपा पार्षदों ने कहा कि उनके वार्डों में सोलर लाइट्स नहीं लगी हैं। इस पर मेयर ने अधिकारियों को पार्षद की मौजूदगी में वैरिफिकेशन करवाने के आदेश दिए हैं। सभी वार्डों में सोलर लाइट्स लगाई जानी हैं। 

ड्रीम प्रोजैक्ट के प्रस्ताव एजैंडे में शामिल न करने पर भड़कीं भाजपा पार्षद, मेयर ने कार्रवाई के दिए निर्देश
बैठक में मेयर की ओर से पार्षदों से ड्रीम प्रोजैक्ट के लिए मांगे गए प्रस्तावों को एजैंडे में शामिल नहीं करने पर भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने सदन में खूब हंगामा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तय समय से पहले ही प्रशासन को अपने प्रस्ताव दे दिए थे, लेकिन उसे एजैंडे में शामिल नहीं किया गया है। इसको लेकर अन्य भाजपा पार्षदों ने भी सप्लीमैंट्री एजैंडा सदन में देने को लेकर सवाल खड़े किए। इसको लेकर काफी देर तक सदन में हंगामा हुआ। 

5 लाख तक के टैंडर ऑफलाइन करने की उठाई मांग
पटयोग वार्ड से पार्षद आशा शर्मा ने सदन में मांग उठाई कि 5 लाख के टैंडर ऑफलाइन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बरसात के दौरान कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जनहित को देखते हुए जल्दी करना पड़ता है।  
 

वार्डों में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए के प्रस्ताव दे सकेंगे पार्षद 
नगर निगम पार्षदों को अपने वार्डों में विकास कार्यों को करवाने के लिए नगर निगम 15 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगा। मेयर ने इस राशि को 10 लाख से 15 लाख कर दिया है। मेयर ने पार्षदों को इसी एस्टीमेट के भीतर अपने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि वार्डों में पार्षद काम कर सकें। इसके तहत पार्षद 5-5 लाख के 3 प्रस्ताव भी तैयार कर सकते हैं और एक ही प्रस्ताव भी 15 लाख रुपए का तैयार किया जा सकता है। पार्षदों से मेयर ने ड्रीम प्रोजैक्ट मांगे हैं। इसकी राशि भी 15 लाख तक ही होगी।

विधायक ने सदन में उठाया स्मार्ट सिटी के तहत मिले पैसों के दुरुपयोग का मामला
सदन में विधायक हरीश जनारथा ने कहा कि शिमला में स्मार्ट सिटी के पैसों का दरुपयोग पूर्व सरकार के समय हुआ है। मार्च 2022 के बाद से कोई टैंडर नहीं हुए हैं। अधिकारियों व नेताओं ने पहले टैंडर कर दिए हैं लेकिन अब काम पूरे करने के लिए फंड नहीं है। स्मार्ट सिटी के तहत फंड नहीं आ रहा है। जो राशि केंद्र से मिली थी उसे पहले ही लगा दिया गया है लेकिन अब जो काम हो रहे हैं उनके लिए फंड ही नहीं है। कई प्रोजैक्टों की डीपीआर तक नहीं बनाई गई है। पैसों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। 

सदन में और क्या-क्या हुआ 

• संस्कृत काॅलेज के पुराने भवन की मुरम्मत न करने पर कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी करेगा नगर निगम।
• जनता को कुत्तों और बंदरों के आतंक से निजात दिनाने के लिए निगम चलाएगा अभियान।
• सामुदायिक भवन जनता को देने की उठाई मांग, मेयर ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
• शहर की पार्किंग में स्थानीय लोगों को मिलेगी प्राथमिकता।
• निगम अंडरग्राऊंड तारें बिछाने को ही देगा अनुमति।
• ओपीएस के लिए कर्मचारियों को करना होगा इंतजार।
• ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए बनाई 4 सदस्यीय कमेटी।
• एसजेपीएनएल को नहीं दीं संपत्तियां।

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