नगर निगम की मासिक बैठक में पानी के मुद्दे पर हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने की नारेबाजी

शिमला (योगराज/वंदना): नगर निगम शिमला की मासिक बैठक उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में हुई। बैठक की शुरूआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष के पार्षदों ने शिमला में पानी की समस्या को लेकर सदन में हंगामा किया और पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के पार्षद महापौर की कुर्सी के नजदीक बैठकर नारेबाजी करने लग गए। महापौर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द सभी विधायकों के साथ मिलकर प्रभावित स्कीमों का दौरा करेंगे और सभी को पानी दिया जाएगा।

पानी देने में किया गया भेदभाव : सरोज ठाकुर
बीजेपी की रूलदुभट्टा की पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि वह पानी की समस्या को लगातार उठाती रही हैं। सदन में भी इस मामले को उठाया गया है। कांग्रेस पार्षद कह रहे हैं कि पानी की कोई समस्या नहीं है लेकिन बीजेपी शासित वार्ड में 5 से 6 दिनों बाद लोगों को पानी मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पानी देने में भेदभाव किया गया है। वहीं ढली के भाजपा पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि उनके वार्ड से किसी व्यक्ति ने जब पानी की मांग की तो प्रशासन की ओर से पहले शहर में वीआईपी को पानी देने की बात की गई, जिसके बाद पानी बचाने पर उन तक पानी पहुंचाने की बात कही गई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के पार्षद खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है जबकि शहर में लोग पाने की समस्या से जूझ रहे हैं। 

आपदा के समय में राजनीति करना सही नहीं : मेयर
नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आपदा के समय में बीजेपी के पार्षदों द्वारा राजनीति करना सही नहीं है। बारिश के बाद परियोजनाओं में गार्ड आई है जिसके बाद परियोजनाओं को रिस्टोर करने में समय लग रहा है सभी वार्डों में समान रूप से पानी दिया जा रहा है बीजेपी पार्षदों के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। सभी पार्षदों के साथ इन परियोजनाओं की विजिट की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम हाऊस में सफाई कर्मचारियों की भर्ती व स्ट्रीट वैंडर के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार करेगा।

नगर निगम ने किया महत्वपूर्ण समितियों का गठन, एक साल के लिए सदस्य होंगे पार्षद 
नगर निगम ने अपनी महत्वपूर्ण समितियों को गठन भी सदन में कर दिया है। इन समितियों के लिए पार्षदों की ओर से नामांकन किया गया था। इसके बाद मेयर सुरेंद्र चौहान ने सभी समितियों के सदस्य की घोषणा सदन में की।  इस बार निगम ने एक साल के लिए समितियों का गठन किया है यानि पार्षद एक साल के लिए इन समितियों के सदस्य होंगे। निगम की साधारण कारक समिति के सदस्य के तौर पर आशा शर्मा, सिमी नंदा, रचना भारद्वाज व कल्याध धीमान को चुना गया है। इसके अलावा एफसीपीसी के सदस्य के तौर पर सरोज ठाकुर, कुलदीप ठाकुर, सुषमा कुठियाला और कांता सुयाल को चुना गया है, वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति के सदस्य के तौर पर कुसुम ठाकुर, ममता चंदेल, मीना चौहान व वीरेंद्र ठाकुर को चुना गया है, वहीं कर समिति के सदस्य तौर पर बिट्टू पाना और अनिता शर्मा को चुना गया है। इसके अलावा ट्री कमेटी के सदस्य के तौर पर आलोक पठानिया को चुना गया है। मेयर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, वहीं जैव विविधता समिति में मोनिका भारद्वाज, कमलेश मैहता, अतुल गौतम, शीनम कटारिया, उमंग बंगा और उर्मिला कश्यप को सदस्य चुना गया है। 

तहबाजारियों को बसाने के लिए बनी स्ट्रीट वैंडर कमेटी, पार्षदों समेत 25 सदस्य होंगे 
शहर में तहबाजारियों को बसाने के लिए नगर निगम दोबारा से वैंडिंग जोन को लेकर सर्वे करने जा रही है। इसके तहत तहबाजारियों को वार्डों में बसाया जाना है। सदन में स्ट्रीट वैंडर कमेटी का गठन भी इसको लेकर किया गया है। इस कमेटी में पार्षदों और अधिकारियों समेत कुल 25 सदस्य होंगे। कमेटी ही तय करेंगी कि शहर के किस हिस्से में तहबाजारियों को बसाया जाना है या फिर नो वैंडिंग जोन घोषित किए जाने हैं। शहर में 1065 तहबाजारी हैं। इसमें से 750 को निगम ने कार्ड जारी किए हैं। निगम अतिरिक्त आयुक्त बीआर शर्मा ने सदन में बताया कि पहली बार 2012 में कमेटी बनाई गई थी लेकिन इसका एक्ट 2014 में आया है, ऐसे में एक्ट के मुताबिक इस कमेटी का गठन किया जाना है। इसके लिए पार्षद, अधिकारी और तहबाजारी, व्यापार मंडल समेत अन्य लोग इस समिति के सदस्य होंगे। इसमें अधिकारियों के अलावा अन्य सदस्यों का चुनाव किया जाना है ताकि शहर में तहबाजारियों को बसाने की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जा सके। 

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