Edited By Vijay, Updated: 27 Mar, 2026 09:08 PM
हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण सामरिक रेलवे परियोजना भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी न्यू ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को एक बार फिर विस्तार दिया गया है।
शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण सामरिक रेलवे परियोजना भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी न्यू ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को एक बार फिर विस्तार दिया गया है। प्रदेश सरकार ने बिलासपुर जिला की तहसील सदर के 10 गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए घोषणा जारी करने की अवधि को 12 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
अधिसूचना के अनुसार, इस रेलवे लाइन के 52 किलोमीटर से 63 किलोमीटर के हिस्से के निर्माण के लिए कुल 538-13-05 बीघा (लगभग 40.54 हैक्टेयर) भूमि का अर्जन किया जाना है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत इसकी प्रारंभिक अधिसूचना मार्च 2023 में जारी की गई थी। नियमों के मुताबिक एक वर्ष के भीतर अधिग्रहण की अंतिम घोषणा होनी अनिवार्य होती है, लेकिन कतिपय अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इससे पहले भी इस अवधि को दो बार बढ़ाया जा चुका था, जिसकी समय सीमा 27 मार्च 2026 को समाप्त हो रही थी। भूमि अधिग्रहण की घोषणा जारी करने की अवधि को 28 मार्च 2026 से अगले 12 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब प्रशासन के पास इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मार्च 2027 तक का समय होगा।
बिलासपुर सदर तहसील के 10 गांवों की जमीन पर होगा असर
यह विस्तार बिलासपुर सदर तहसील के उन 10 गांवों के लिए प्रभावी है, जहां से रेलवे लाइन का यह हिस्सा गुजरना है। सरकार के इस फैसले से रेलवे परियोजना के काम में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अब भूमि अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभाग के पास अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा। यह आदेश प्रधान सचिव (परिवहन) आरडी नजीम द्वारा जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पुनर्वासन और मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए।
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