Bilaspur: नगर परिषद ने पारित किया प्रस्ताव, नशा बेचने वालों को न मिलेगी एनओसी और न बनेंगे प्रमाणपत्र

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर शहर में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे चिट्टे से निपटने के लिए नगर परिषद ने भी कुछ कड़े निर्णय लिए हैं ताकि भावी पीढ़ी को इस जानलेवा नशे से बचाया जा सके और शहर में चिट्टे पर अंकुश लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार नगर परिषद बिलासपुर ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जो व्यक्ति चिट्टा बेचने में संलिप्त पाया जाएगा, उस परिवार को नगर परिषद द्वारा मकान आदि बनाने के लिए एनओसी प्रदान नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित व्यक्ति व उसके परिवार को नगर परिषद द्वारा हिमाचली प्रमाणपत्र सहित अन्य प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति व उसके परिवार को सरकार से नगर परिषद के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

डियारा सैक्टर बना हॉटस्पाट 
बता दें कि बिलासपुर शहर में चिट्टे का कारोबार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा शहर का डियारा सैक्टर इसका हॉटस्पाट बना हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इससे निपटने के लिए जहां बिलासपुर शहर में सादे कपड़ों में विशेष पुलिस दल तैनात किया गया है तथा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोगों के सहयोग के बिना इस पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में इस साल अब तक चिट्टे के 29 मामले दर्ज हुए हैं तथा इस अवधि के दौरान पुलिस ने 192.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

एक देश-एक चुनाव बिल के समर्थन
इसके अतिरिक्त नगर परिषद ने एक देश-एक चुनाव बिल के समर्थन का भी प्रस्ताव पास किया है। इसका उद्देश्य लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाना है। बार-बार चुनाव होने से सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करवाने से जहां खर्चों में कटौती होगी, वहीं विकास कार्य भी सुचारू तरीके से जारी रह सकेंगे। यह बिल मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रिया में सुधार, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और बार-बार होने वाले चुनावों से बचने के लिए पेश किया गया है। इतना ही नहीं, एक साथ चुनाव होने से मतदान की प्रतिशतता भी बढ़ेगी। इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
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