Himachal: सरकार ने PWD को जारी किए आदेश, विकास कार्य में बिना अनुमति नहीं की जा सकेगी डेविएशन

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों में बिना अनुमति के डेविएशन नहीं की जा सकेगी। सरकार ने इससे संबंधित आदेश लोक निर्माण विभाग को जारी किए हैं। सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने भी अपने सभी मुख्य अभियंताओं तथा सभी अघीक्षण अभियंताओं को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में विभाग ने अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। राज्य में अधिकांश सार्वजनिक कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से होते हैं। इनमें सड़क निर्माण से लेकर मुरम्मत कार्य, किसी विभाग के भवन का निर्माण व अन्य कार्य शामिल हैं। 

आमतौर पर देखने में आया है कि ठेकेदार टैंडर से अधिक कार्य कर देते है, जिसके लिए कोई भी लिखित अनुमति नहीं होती है, लेकिन इसमें अधिकारियों की सहमति हो सकती है। बाद में इस अतिरिक्त कार्य को डेविएशन में शामिल करके अतिरिक्त बिल तैयार कर पास करवाया जाता है। इसमें धांधली होने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि अपने करीबियों को कार्य देने के लिए पहले थोड़ा कार्य दिया जाता है तथा फिर डेविएशन में उससे अतिरिक्त कार्य भी करवाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 

नए आदेशों के तहत यदि किसी कार्य में डेविएशन हो यानी अतिरिक्त कार्य करना हो या अतिरिक्त वस्तुओं की खरीद करनी होगी तो इसके लिए पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसमें उसे अतिरिक्त लागत का भी हवाला देना होगा। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों से तकनीकी मंजूरी भी लेनी होगी, साथ ही इस कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार से एक शपथ पत्र भी लेना होगा। इन औपचारिकताओं के कारण कोई भी ठेकेदार व अधिकारी अनावश्यक कार्य में डेविएशन नहीं करवाएगा।

सरकार ने विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया है, साथ ही इससे कार्यों में मुकद्दमेबाजी भी नहीं होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि विकास कार्यों में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। यह कदम भी इसी दिशा में उठाया गया है।
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