Shimla: सरकार ने रोकी विपक्षी विधायक प्राथमिकताओं की डीपीआर : जयराम

Edited By Vijay, Updated: 06 Feb, 2026 03:55 PM

government has stopped dprs of projects prioritized by opposition mlas jairam

नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं की डीपीआर रोकने का आरोप लगाया है।

शिमला (कुलदीप) : नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं की डीपीआर रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार पर विधायक क्षेत्र विकास निधि व ऐच्छिक निधि रोकने का भी आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने यह बात लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भाजपा विधायक दल की ओर से विस्तृत ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अक्तूबर, 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिस कारण विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से किए गए विकास कार्यों के वायदे पूरे करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में भारी नुक्सान हुआ है और ऐसे समय में विधायक निधि विकास और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक थी, लेकिन सरकार ने बजट प्रावधान होने के बावजूद केवल आधी निधि जारी कर शेष राशि रोक दी। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में परंपरा रही है कि विधायकों से विकास की दृष्टि से प्राथमिकताएं ली जाती हैं और वे पीडब्ल्यूडी तथा जल शक्ति विभाग में अपनी योजनाएं दर्ज करते हैं, परंतु पिछले 3 वर्षों में विपक्षी विधायकों की तरफ से दी गईं प्राथमिकताओं पर न तो डीपीआर बनाई जा रही है और न ही उन्हें नाबार्ड से स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। यदि कहीं डीपीआर बनी भी है तो उसे आगे बढ़ाने की बजाय रोक दिया जाता है। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था और समान विकास की भावना के विपरीत है। उन्होंने विपक्षी क्षेत्रों के विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से रोकने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की केवल 2 किस्तें 55-55 लाख रुपए ही जारी की गई हैं, जबकि शेष राशि रोकी गई है। कई मामलों में स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद भी ट्रेजरी स्तर पर भुगतान रोक दिया गया है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि तुरंत जारी की जाए तथा विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं की डीपीआर बनाकर नाबार्ड को भेजी जाए, ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायक विपिन परमार, सतपाल सत्ती, बिक्रम ठाकुर, रणधीर शर्मा, डीएस ठाकुर, राकेश जम्वाल, पवन काजल, सुखराम चौधरी, दिलीप ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी, डा. जनक राज, दीप राज कपूर, लोकेंद्र कुमार, प्रकाश राणा, रीना कश्यप, त्रिलोक जम्वाल, इंद्रदत्त लखनपाल, सुरेंद्र शौरी, पूर्ण चंद, जीत राम कटवाल, हंस राज व बलबीर वर्मा सहित अन्य विधायक उपस्थित रहे।

 

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