विधानसभा: हिमाचल में कर्मचारियों-पैंशनरों का 8,643 करोड़ रुपए एरियर शेष

धर्मशाला (ब्यूरो): प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्तमान में 8,643 करोड़ एरियर शेष है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक डा. जनक राज और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह लिखित जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अभी तक 53 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तुलना में कर्मचारियों और पैंशनर को अभी तक 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना बाकी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के प्राप्त सूचना के अनुसार गत 31 जुलाई, 2024 तक सरकारी कर्मचारियों की 12.83 करोड़ रुपए तथा पैंशनर की 57.92 करोड़ रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की देनदारियां शेष थीं। साथ ही वर्तमान में 10,348 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया है तथा 2,078 कर्मचारी बिना ओपीएस के सेवानिवृत्त हुए हैं।

कोरोना काल में आऊटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को पुन: रोजगार का विचार नहीं
विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने लिखित जानकारी दी कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में आऊटसोर्स आधार पर निजी एजैंसियों के माध्यम से कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कुछ कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। इनकी सेवाएं भारत सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार 30 सितम्बर, 2023 के बाद निरस्त कर दी गई हैं। सरकार इन्हें पुन: रोजगार देने का कोई भी विचार नहीं रखती है।

19,594 आऊटसोर्स कर्मचारी
आऊटसोर्स कर्मियों के लिए किसी निगम व एजैंसी की स्थापना करने का वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों व उपक्रमों में 31 मार्च, 2024 तक लगभग 19,594 कर्मी आऊटसोर्स आधार पर तैनात हैं। विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी सदन में दी।