Edited By Vijay, Updated: 08 May, 2025 04:15 PM

'ऑप्रेशन सिंदूर' की सफलता के एक दिन बाद गुरुवार को संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की...
हिमाचल डैस्क: 'ऑप्रेशन सिंदूर' की सफलता के एक दिन बाद गुरुवार को संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें उन्होंने ऑप्रेशन सिंदूर की प्रगति और पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य की संभावित कार्रवाइयों पर विपक्ष को जानकारी दी।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हालांकि, विपक्षी दलों की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में मौजूद नेताओं को बताया कि 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद भी यह ऑप्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑप्रेशन सिंदूर में अब तक 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है और यह संख्या अभी बढ़ सकती है। उन्होंने मरने वालों की सटीक संख्या बताने में असमर्थता व्यक्त की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि भारत की ओर से कोई भी आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब पाकिस्तान की ओर से कोई उकसाने वाली गतिविधि होती है।
बैठक के बाद,कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से कहा कि उनकी पार्टी सरकार को पूरा समर्थन देती है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारियां साझा की गईं जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती।
वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की। उन्होंने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। ओवैसी ने कहा कि 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) के खिलाफ एक वैश्विक स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का अनुरोध करना चाहिए। ओवैसी ने यह भी जोर दिया कि भारत को फाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में पाकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए।
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