Edited By Vijay, Updated: 14 Jun, 2025 01:09 PM

हिमाचल प्रदेश के लाखाें बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दिसंबर 2025 तक राज्य के सभी घरों, दुकानों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पुराने पोस्टपेड बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदल दिया जाएगा।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखाें बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दिसंबर 2025 तक राज्य के सभी घरों, दुकानों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पुराने पोस्टपेड बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदल दिया जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाना और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
मोबाइल फोन की तरह काम करेगा स्मार्ट मीटर
ये नए स्मार्ट मीटर बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह काम करेंगे। उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार इन्हें रिचार्ज करवा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बिजली की खपत के अनुसार ही भुगतान करना होगा। जब मीटर की रिचार्ज राशि समाप्त हो जाएगी, तो बिजली आपूर्ति स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को बत्ती गुल होने से पहले एसएमएस के माध्यम से अलर्ट मिलेगा, ताकि वे समय रहते रिचार्ज करा सकें।
उपभोक्ताओं को मिलेंगे कई फायदे
अब उपभोक्ताओं को अग्रिम में बड़ी बिल राशि का भुगतान नहीं करना होगा। वे अपनी जरूरत के हिसाब से मीटर रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे मासिक बजट का प्रबंधन आसान होगा। प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण रख पाएंगे। यह उन्हें जरूरत के हिसाब से बिजली का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे बिजली की बचत होगी। वर्तमान में पोस्टपेड मीटरों में अक्सर रीडिंग से अधिक बिल आने या दो-तीन माह का बिल एक साथ मिलने जैसी शिकायतें आती रहती हैं। प्रीपेड मीटर लगने के बाद इन समस्याओं से निजात मिलेगी। यदि कोई परिवार छुट्टियों पर बाहर जाता है, तो उन्हें उस अवधि का बिजली बिल नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि खपत न होने पर रिचार्ज की आवश्यकता नहीं होगी। स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत और बिल की जानकारी सीधे उपभोक्ता के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
बिजली बोर्ड की प्रक्रिया तेज
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। कुछ महीने पहले इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों को अब सरकार से मंजूरी मिल गई है। नए मीटरों की खरीद के लिए टेंडर मांगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
बिजली चोरी पर लगेगी लगाम
स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली से बिजली चोरी पर भी प्रभावी रूप से लगाम लगेगी। चूंकि बिजली की आपूर्ति सीधे रिचार्ज पर निर्भर करेगी, इसलिए अनधिकृत कनेक्शन या मीटर से छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाएगी।
सुरक्षा राशि से मिलेगी मुक्ति
एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रीपेड मीटर लगने पर उपभोक्ता से मीटर की सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) नहीं ली जाएगी, जिससे उन पर वित्तीय बोझ कम होगा।
रीचार्ज के लिए स्थापित हाेंगी वेंडिंग मशीनें
रिचार्ज की सुविधा के लिए, बिजली बोर्ड प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वेंडिंग मशीनें स्थापित करेगा, जिससे उपभोक्ता आसानी से अपने मीटर रिचार्ज कर सकेंगे।
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