Himachal: सीएम सुक्खू ने 19 जनवरी को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक, जानें क्या अहम निर्णय से सकती है सरकार

Edited By Vijay, Updated: 13 Jan, 2026 07:54 PM

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय शिमला में होने वाली इस बैठक में धर्मशाला में प्रस्तावित जिप लाइन बनाने व तारादेवी-शिमला रोप-वे प्रोजैक्ट को स्वीकृति के लिए लाया जा सकता है।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय शिमला में होने वाली इस बैठक में धर्मशाला में प्रस्तावित जिप लाइन बनाने व तारादेवी-शिमला रोप-वे प्रोजैक्ट को स्वीकृति के लिए लाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार 2 किलोमीटर लंबी जिप लाइन बनाने का प्रस्ताव एक कंपनी की ओर से आया है। इसी तरह तारादेवी-शिमला रोप-वे को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सिंगल टैंडर आया है।

सीनियर रैजीडैंट डॉक्टरों की नीति संबंधी प्रस्ताव लाए जाने की संभावना
बैठक में मेडिकल काॅलेजों में नियुक्त होने वाले सीनियर रैजीडैंट डॉक्टरों की नीति के संबंध में भी प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। बैठक में वित्त विभाग की ओर से प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को लेकर प्रस्तुति दी जाएगी। इस प्रस्तुति में सरकार की आय और व्यय की स्थिति के बारे में समझाया जाएगा। इसी तरह सरकार की तरफ से चलाए जा रही एंटी चिट्टा अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर भी रणनीति बन सकती है। पंचायत सचिवों की नियुक्तियों से जुड़े विषयों के अलावा आगामी बजट सत्र से जुड़े मामले पर भी चर्चा हो सकती है।

पंचायत चुनाव को लेकर हाे सकती है चर्चा
पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की संभावना है। मंत्रिमंडल बैठक के एक दिन बाद 20 जनवरी को चुनाव आयोग की तरफ से भी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। भविष्य में राज्य सरकार गांव के द्वार जाकर भी लोगों की समस्याओं का निपटारा करने जा रही है, जिसमें अलग-अलग जिलों में उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मंत्री जाएंगे। ऐसे में इस विषय को लेकर भी बैठक में अनौपचारिक चर्चा हो सकती है।

बुधवार को दिल्ली रवाना हाेंगे सीएम, केंद्रीय वित्त मंत्री से करेंगे मुलाकात
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वह इस दौरान विशेष वित्तीय सहायता पैकेज उपलब्ध करवाने के अलावा मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि करने और प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित 1500 करोड़ रुपए के पैकेज को शीघ्र जारी करने का आग्रह भी करेंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड से आ रहे सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर 100 फीसदी करने के संदर्भ में वह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सत्ता-संगठन से जुड़े विषयों पर कांग्रेस हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं।

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