Hamirpur: सीएम सुक्खू बाेले-अंतिम सांस तक करता रहूंगा हिमाचलियों की मदद, हर उजड़ा घर बसाएंगे

हमीरपुर (राजीव): हमीरपुर जिला में आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं हिमाचलियों की अंतिम सांस तक मदद करता रहूंगा और मेरी सरकार आपदा के समय लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रदेश के हर प्रभावित क्षेत्र में जाकर प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर उजड़ा घर बसाएंगे तथा हर प्रभावित को राहत पहुंचाएंगे। 

वहीं राजनीतिक आलोचनाओं का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अनुराग ठाकुर को धरातल पर आकर वास्तविकता देखनी चाहिए। यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पूछना चाहिए कि पीडीएनए का कितना पैसा प्रदेश को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना 25 फीसदी शेयर दे रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सीजन में हिमाचल में बादल फटने की 50 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। बादल फटने की घटनाओं का कारण पता लगाना भी जरूरी है। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम ने निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि बादल फटने की घटनाएं नदी-नालों में नहींं पहाड़ी जंगलों में हुई हैं, ऐसे में इन घटनाओं का कारण पता लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आगामी समय में और नुक्सान हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिमहेश में फंसे हुए 16 हजार श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए प्रदेश सरकार ने हैलीकॉप्टर की मदद ली। इसके साथ ही एचआरटीसी बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को नि:शुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण बागवानों को भी नुक्सान हुआ है। हालांकि सुनिश्चित किया जा रहा है कि बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाया जाए। मौसम साफ होते ही मार्ग की बाधाओं को दूर कर बागवानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। किन्नौर, शिमला व अन्य जगहों पर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रस्तावित दाैरा 9 तारीख को होने की संभावना है, बशर्ते मौसम अनुकूल रहे। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को हिमाचल में आपदा से हुए नुक्सान पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी और उनसे रिलीफ फंड को समय के भीतर भेजने की भी मांग की जाएगी। जीएसटी संशोधन के चलते हिमाचल प्रदेश को होने वाले नुक्सान की भरपाई पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर नई नीति तैयार कर रही है जिससे आम जनता को इसका फर्क नहीं पड़ेगा।