केंद्रीय टीम के सामने नुक्सान की पूरी तस्वीर रखेगी हिमाचल सरकार : मुख्यमंत्री

शिमला (भूपिन्द्र): सरकार हिमाचल प्रदेश में गत दिनों भारी बारिश व बाढ़ से हुए नुक्सान की पूरी तस्वीर आकलन करने आ रही केंद्रीय टीम के समक्ष पेश करेगी। केंद्रीय टीम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने आवास ओक ओवर में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बाढ़ व भारी बारिश से अधिक प्रभावित क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा तैयार किया गया। इस दौरान केंद्रीय टीम के हिमाचल में ठहरने सहित उन्हें प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने को लेकर भी कार्ययोजना तैयार की गई। टीम को सड़क मार्ग या फिर हैलीकॉप्टर से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाए, को लेकर बैठक में चर्चा की गई। 

हैलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों में ले जाई जाएगी टीम
वर्तमान में बारिश व बाढ़ के कारण हिमाचल की कई सड़कों की हालत खस्ता है, ऐसे में निर्णय लिया गया कि केंद्रीय टीम को हैलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। केंद्रीय टीम 19 जुलाई को नुक्सान का आकलन करने के लिए हिमाचल पहुंच रही है। केंद्र की ओर से हिमाचल को केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर राहत राशि मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ की राहत राशि की मांग केंद्र सरकार से की है। सीएम ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राज्य में बंद पड़ी सड़कों को खोलने के अलावा बैठक में पेयजल व बिजली की सुचारू बहाली के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की।  

रिलीफ मैनुअल में संशोधन को लेकर की चर्चा 
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ रिलीफ मैनुअल में संशोधन को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की।  मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार एक किलोमीटर सड़क रिपेयर के लिए 1.25 लाख रुपए राहत राशि मिलती है। ऐसे में हमारी सड़कें कभी पूरी नहीं होंगी लेकिन इस त्रासदी के मौके पर राज्य सरकार को अपने रिलीफ मैनुअल में बदलाव करना चाहिए।  

फौरी राहत के तौर पर दिए जाएंगे 1 लाख रुपए
मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान गिरने, मकान सिल्ट या मलबे से भरने, मकान से कपड़े व अन्य सामान बहने, आधा मकान गिरने आदि पर फौरी राहत के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 

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