सीएम ने आईटी विभाग को दिए निर्देश, 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें ड्रोन से संबंधित नियम

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग को ड्रोन से संबंधित नियम 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वह यहां सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चम्बा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विभाग को 15 दिनों की समयावधि के भीतर ड्रोन के उपयोग के संबंध में प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजैंसी होगी और संबंधित जिलों के उपायुक्त ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने के इच्छुक संबंधित विभाग को सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ड्रोन हब विकसित करने के लिए स्थानों को चिन्हित करेंगे और इससे विभागों के कामकाज में भी दक्षता आएगी।  

बर्फीले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी साबित होगी तकनीक
सीएम ने कहा कि यह तकनीक विशेषकर राज्य के बर्फीले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा विभाग के 68 अधिकारियों सहित 189 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल आईटीआई शाहपुर में संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन तकनीशियन कोर्स 7 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मंडी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, सोलन (2 आईटीआई) और कुल्लू जिलों में शुरू किया गया है। 

आपात सेवा को छोड़ सभी विभागों की हैल्पलाइन सीएम हैल्पलाइन से जोड़ने के निर्देश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने विभाग की विभिन्न नवाचार पहल की भी समीक्षा की और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर विभिन्न विभागों की सभी हैल्पलाइनों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प-1100 हैल्पलाइन के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को राज्य के डिजिटल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनय कुमार, नीरज नैय्यर, अजय सोलंकी व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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