सीएम जयराम ने दिल्ली में पीएम मोदी से हिमाचल के लिए मांगे 5 टीवी चैनल

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2022 11:45 PM

cm jairam thakur

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से स्वयं प्रभा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 5 टीवी चैनल आबंटित...

नीति आयोग की बैठक में कृषि, शिक्षा व नगर निकाय प्रशासन पर मंथन
शिमला (भूपिन्द्र): 
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से स्वयं प्रभा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 5 टीवी चैनल आबंटित करने का आग्रह किया है। केंद्र ने हाल ही में स्वयं प्रभा के तहत कुल 200 चैनलों को खोलने की घोषणा की है। इन चैनलों से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। बैठक में कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण में आत्मनिर्भर होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और नगर निकाय प्रशासन जैसे मामलों पर चर्चा की गई।ठाकुर ने कहा कि सरकार शोधार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सभी जिलों में 1010 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरडी धीमान भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

हिमाचल के विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात शत-प्रतिशत
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात शत-प्रतिशत है जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मामले में यह 85.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यदि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर तकनीकी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 98.8 प्रतिशत हो जाता है।   

जीआईएस मैपिंग से होगा संपत्ति कर का आकलन व संग्रहण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीआईएस मैपिंग के माध्यम से संपत्ति कर का आकलन और संग्रह किया जाएगा। इसके अलावा उपयोगकर्ता शुल्क के निपटान और अन्य नगर परिषद सेवाओं के लिए बैंचमार्क स्थापित करने के लिए एकल सदस्य नगरपालिका सेवा नियामक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक पदों को भरकर शहरी निकायों के प्रशासन को सुदृढ़ करेगी।

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