Cabinet Meeting : शिक्षा विभाग में खुला नौकरियों का पिटारा, 5291 पद भरने को मंजूरी

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी और अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इन पदों में टीजीटी (आर्ट्स) के 1070 पद, नॉन मेडिकल के 776 टीजीटी, 430 टीजीटी (मेडिकल), 494 शास्त्री और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं। यह कदम छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षण कर्मचारियों की कमी से निपटने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

डैंटल डॉक्टर के भरे जाएंगे 28 पद
मंत्रिमंडल ने दंत स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारियों (दंत चिकित्सा) के 28 पदों को भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सिविल अस्पताल या सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) का पद नहीं है, तो इसे सृजित किया जाएगा और भरा जाएगा। बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के 4 पद और जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खुलेंगे राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल
मंत्रिमंडल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी शासकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। पहले चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और निर्माण गतिविधियां जल्द ही शुरू होंगी। इन स्कूलों में हाईटैक स्मार्ट क्लास रूम, प्ले फील्ड आदि आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग से संबंधित बच्चों को एक खुला खेल क्षेत्र प्रदान किया जाएगा जहां वे डे-बोर्डिंग समय के दौरान गेम खेल सकते हैं।

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करके स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023' को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। इस योजना के दायरे में ई-टैक्सी, ई-ट्रक और ई-बस, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को लाया गया है। बैठक में एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया। 

पीजीटी पर जुर्माना और ब्याज माफ करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि और क्षमता वृद्धि की एक परियोजना के लिए मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। बैठक में यात्री एवं माल कर (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स) के बकायादारों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की। पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है। 

रेल विभाग के नाम सरकारी भूमि हस्तांतरित करने को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने बीजी नंगल बांध से तलवाड़ा रेललाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेल विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की। शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी प्रदान की।

8 पंचायतें जल शक्ति डिवीजन नंबर 1 कसुम्पटी में स्थानांतरित
मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

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