जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्लोबल इन्वैस्टर्स मीट पर चर्चा, ये भी लिए अहम फैसले

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में धर्मशाला में होने जा रही ग्लोबल इन्वैस्टर्स मीट को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा बैठक में कुछ पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें नई आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम -2019 और आयुष क्षेत्र में पॉलिसी मुख्य हैं। प्रदेश सरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य आयुष नीति लेकर आई है, जिसके अंतर्गत आयुष एवं आरोग्य क्षेत्र में संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है। इस नीति के तहत आयुष थेरेपी यूनिट को स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसमें भूमि पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा तथा ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपए होगा। 7 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचली लोगों को रोजग़ार प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी तथा चयनित परियोजनाओं में लीज रेंट और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।

आईपीएच विभाग का बदला नाम

बैठक में मंत्रिमंडल ने आईपीएच विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग करने का निर्णय लिया है। वहीं अनुबंध और पार्ट टाइम कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने 30 सितम्बर, 2019 को अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है, साथ ही 31 मार्च, 2019 और 30 सितम्बर, 2019 को 8 साल पूरा करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाए जाने का भी निर्णय लिया है।

पर्यटन विभाग के संशोधित मापदंडों को स्वीकृति

मंत्रिमंडल हि.प्र. काश्तकारी एवं भू-सुधार नियमों के नियम 38 (ए) (3) (एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक गैर-कृषकों को राज्य में भूमि खरीदने के उद्देश्य से अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्यटन विभाग के संशोधित मापदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इच्छुक निवेशक को अपनी पर्यटन परियोजना की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर्यटन विभाग के निदेशक को सौंपनी होगी, जिसके लिए वह अनिवार्यता प्रमाण पत्र चाहता है। विभागीय निदेशक संबंधित पर्यटन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आकलन करेंगे।

अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2019 अपनाई सरकार

बैठक में मंत्रिमंडल ने धर्मशाला व पच्छाद में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने पर जनता का आभार व्यक्त किया है, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी धन्यवाद जताया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार की माता के निधन पर मंत्रिमंडल ने शोक व्यक्त किया है। वहीं मंत्रिमंडल ने अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2019 अपनाने का निर्णय लिया है। पॉलिसी का मकसद है कि विशेषकर अर्बन एरिया में रहने वाले गरीब व कम आय वाले लोगों को मकान मिले सकें। स्लम पुनर्वास का काम होगा। मिक्स हाऊसिंग विकास संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना मंजूर

मंत्रिमंडल ने बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के अपार अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा एवं शिल्पकारों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना युवाओं को अपनी दक्षता मे स्तरोन्नयन करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें पारंपरिक कौशल से जोडऩे और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भी सहायक सिद्ध होगी।

रियल एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट रैगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की, ताकि राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र का विनियमन करने के साथ-साथ इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्राधिकरण के प्रबन्धन के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 46 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व पीएम भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की देश के प्रति दी गई सेवाओं के सम्मान में शिमला और मनाली में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 110 पद

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में पद सृजित करने और भरने को मंजूरी दी है। विभिन्न विभागों में कुल 110 पद भरे जाएंगे। बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग में इलैक्शन कानूनगो के 13 पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। वहीं आर एंड पी रूल्स में छूट देते हुए नगर नियोजन विभाग में प्लानिंग ऑफिसर के 3 पद भरे जाएंगे। एक्सटैंक्शन ऑफिसर उद्योग के 6 पद अनुबंद आधार पर भरे जाने को मंजूरी दी है। वहीं झंडूता (बिलासपुर) में फायर सब स्टेशन खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा बागवानी विभाग में 9 पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार भरे जाएंगे। प्लाटून कमांडर के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया है।

मैडीकल कॉलेज नेरचौक में भरे जाएंगे असिस्टैंट प्रोफैसर के 15 पद

मैडीकल कॉलेज नेरचौक में असिस्टैंट प्रोफैसर के 15 पद रैगुलर आधार पर भरने को स्वीकृति दी है। यह पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में तहसीलदार के 3 पद सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 34 पद भरने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकारी मैडीकल, डैंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस के इंटर्नशिप के स्टाइपैंड को भी 15,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है।