Edited By Vijay, Updated: 14 Feb, 2025 06:10 PM
![bjp state president dr rajeev bindal](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_17_55_519164949rajeevbindal-ll.jpg)
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के भीतर विस्फोटक हालात बने हुए हैं। इसका उदाहरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाना है।
शिमला (कुलदीप): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के भीतर विस्फोटक हालात बने हुए हैं। इसका उदाहरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाना है। कांग्रेस के यह नेता मीडिया के माध्यम से पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं। डाॅ. राजीव बिंदल ने यहां जारी बयान में कहा कि हिमाचल कांग्रेस के मौजूदा हालात को देखते हुए यह तय है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस की हालत दिल्ली जैसी होगी।
केंद्रीय बजट में प्रदेश के विकास को मिली 4 गुना अधिक धनराशि
बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद केंद्रीय बजट में प्रदेश के विकास के लिए 4 गुना अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में प्रदेश को मिली मदद को भाजपा जनता के सामने लाएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने उजागर किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के दृष्टिकोण से यह बजट शानदार है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश में फोरलेन, हाईवे, सुरंगों, ओवरब्रिज और रेलवे विस्तार जैसे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
बिलासपुर तक रेललाइन मार्च, 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य
बिंदल ने कहा कि रेलवे विस्तार के लिए बजट में 2716 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2024-25 के 2698 करोड़ रुपए से अधिक है। बिलासपुर तक रेललाइन मार्च, 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने से प्रदेश में पेयजल सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, नि:शुल्क अन्न योजना और आयुष्मान भारत योजना का सबसे अधिक लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी बहुल राज्य
बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक कर्मचारी बहुल राज्य है, जहां लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 1 लाख पैंशनर हैं, ऐसे में केंद्रीय बजट में 12.75 लाख रुपए तक आयकर में पूरी राहत दी गई है। कर्मचारी और पैंशनरों के अलावा इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, छोटे दुकानदारों, ठेकेदारों, अधिवक्ता और चिकित्सकों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के समय टैक्स फ्री हिस्सा 2639 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2014 से 2024 में बढ़कर 54662 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2004 से 2014 तक हिमाचल को ग्रांट इन एड 50298 करोड़ रुपए मिलती थी जो वर्ष 2014 से 2024 में 141619 करोड़ रुपए बढ़ी है। यानी इसमें 182 फीसदी की बढ़ौतरी हुई है।
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