Himachal: शिमला में गरजे जेपी नड्डा, बाेले-'घुसपैठियों के सहारे नहीं, राष्ट्रभक्तों से चलेगा देश'

शिमला (कुलदीप): भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश घुसपैठियों के सहारे नहीं राष्ट्रभक्त नागरिकों के साथ चलेगा। उन्होंने कहा कि इसका स्पष्ट संदेश बिहार विधानसभा चुनाव से मिल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले केंद्र सरकार एक परिवार और मजहब तक सीमित होकर रह जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस संस्कृति को बदला है। जगत प्रकाश नड्डा शिमला के होटल पीटरहॉफ ग्राऊंड में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ आजादी के मूल भाव को भी खंडित किया है, जबकि भाजपा ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है।

राज्य सरकार ने केंद्र से मिली धनराशि का किया दुरुपयोग 
जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र से मिली धनराशि का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की बारी है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की संस्कृति ही बदल दी है, जिस कारण बार-बार राज्यों में एन.डी.ए. और भाजपा की सरकारें बन रही हैं। भाजपा विकसित भारत की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार जिम्मेदार सरकार है, जो जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड देती है।

विपक्षी दल सत्ता की लोलुपता में डूबे
जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल सत्ता की लोलुपता में डूबे हैं और उन्हें सिर्फ पावर (सत्ता) चाहिए। इसके विपरीत भाजपा एक विचारधारा वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश की सत्ता हासिल करने के लिए बीते लोकसभा चुनाव में अपनी विचारधारा से 180 डिग्री पर घूम गई, लेकिन उसे देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। भाजपा ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने के बाद अब बिहार के सीतामढ़ी में 890 करोड़ रुपए की लागत से माता सीता के मंदिर निर्माण का संकल्प लिया है।

देश के साथ मुस्लिमों के लिए गलत था वक्फ बोर्ड
जेपी नड्डा ने कहा कि देश के साथ मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड गलत था, इसलिए इसको बदला गया। वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखकर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बंगलादेश के अलावा दूसरे मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत चल रही इस प्रथा को मोदी सरकार ने बंद किया। भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को समाप्त करके देश में एकरूपता लाई।

केंद्र ने वर्ष 2023 से 2025 तक 3789 करोड़ दिए
जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 से 2025 तक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को 3,789 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार हर जगह केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलने का ढिंढोरा पीट रही है। केंद्र सरकार इस समय सभी योजनाओं में 90 फीसदी की राशि दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की तरफ से दी गई राशि का अब तक सिर्फ 50 फीसदी ही खर्च किया है और वित्तायोग का कार्यकाल अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए 225 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें से अभी 52 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। एम्स व प्रदेश के लिए मैडीकल कॉलेज तथा दूसरे बड़े संस्थान भी केंद्र सरकार की देन हैं। इसी तरह प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 1,422 करोड़ रुपए का जायका से प्रोजैक्ट भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत करवाया है, जिसमें 90 फीसदी हिस्सेदारी केंद्र की होगी।

सीएम की मंत्रियों से नहीं बन रही, प्रदेश में चल रही एडहॉक की सरकार 
जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि इस समय मुख्यमंत्री की अपने मंत्रियों से नहीं बन रही है, ऐसे में प्रदेश में एडहॉक की सरकार चल रही है, जहां पर ट्रेजरी बंद है और आपसी कलह चरम पर है। सिर्फ मित्रों के ही सरकार में काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार एक भी ठोस परियोजना बनाकर केंद्र के पास नहीं लाई है। यदि राज्य सरकार 2 वर्ष में कोई परियोजना लाती है तो उसे केंद्र सरकार से तुरंत स्वीकार करवाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया।

भाजपा कार्यालय संस्कार के केंद्र, अब डबल इंजन सरकार बनाएं
जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के कार्यालय संस्कार के केंद्र हैं। इन कार्यालयों में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव उपजते हैं। उन्होंने पार्टी के लिए 5 कार्य पर बल दिया। पहला कार्यकर्त्ता, दूसरा कार्यक्रम, तीसरा कार्यकारिणी, चौथा कोष और पांचवां कार्यालय। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में डबल ईंजन की सरकार बननी चाहिए क्योंकि तभी प्रदेश तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है।