ओबीसी का हितैषी बताने वाले विपक्षी दल ही उनके अधिकारों का कर रहे हनन : जेपी नड्डा

बिलासपुर (विशाल ठाकुर): भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का खुलासा किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब में हमारे ओबीसी भाइयों के लिए दिए गए संवैधानिक अधिकार रिजर्वेशन का खुलेआम हनन किया जा रहा है और ओबीसी को उनके जायज अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग के हितैशी बनते हैं और जातिगत जनगणना के पक्षधर बनते हैं, वही लोग ओबीसी के हितों का खुलेआम हनन कर रहे हैं।

नड्डा ने  कहा कि ओबीसी के कोटे में जो आरक्षण मिल रहा है, उसमें इन सभी प्रदेशों ने सेंध लगा कर काम किया है। नड्डा ने कहा कि बंगाल में ओबीसी के कोटे और उनके आरक्षण को ममता सरकार खुलेआम मुस्लिम तुष्टिकरण के भेंट चढ़ा रही है और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके जायज हक से वंचित रख रही है। उन्होंने कहा  कि बंगाल में 91.5 प्रतिशत का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है और अन्य लोगों को उनका हक अभी तक नहीं दिया है। बंगाल में कुल ओबीसी की 179 जातियों को आयोग द्वारा दर्ज किया गया है और इनमें से 118 मुस्लिम समुदाय की जातियों को शामिल कर दिया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में ओबीसी के भाइयों को प्रमाण पत्र तक नहीं दिए जा रहे हैं। यहां ओबीसी भाइयों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है और उनके अधिकारों का गला घोंटा जा रहा है। पंजाब में 25 प्रतिशत ओबीसी का आरक्षण है और लाभ केवल 12 प्रतिशत ओबीसी लोगों को मिल रहा है। 13 प्रतिशत लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में 7 जिले ट्राइबल घोषित किए गए हैं और इन्हीं जिलों के लोगों को ओबीसी के फायदों से वंचित रखा जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशद्रोही ताकतों को और मजबूत करने का काम किया है। श्री नड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पश्चिमी बंगाल में ओबीसी के कोटे और उनके आरक्षण को ममता सरकार खुलेआम मुस्लिम तुष्टिकरण के भेंट चढ़ा रही है और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके जायज हक से वंचित रख रही है।

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